गुगलले शेयरधनी सम्झौतामा अनुपालन प्रणाली सुधार गर्न ५०० मिलियन डलर खर्च गर्ने

काठमाडौं ।

गुगलले आगामी १० वर्षमा आफ्नो अनुपालन प्रणाली (कम्प्लायन्स सिस्टम)लाई पूर्ण रूपमा पुनर्निर्माण गर्न ५०० मिलियन डलर खर्च गर्ने भएको छ। कम्पनीले यो कदम मुख्य कम्पनी अल्फाबेट इंकसँगको शेयरधनी डेरिभेटिभ मुद्दाको समाधानको रूपमा लिएको छ, जसमा गुगललाई आफ्ना शीर्ष कार्यकारीहरू मार्फत विश्वास विरोधी (एन्टी-ट्रस्ट) नियमहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाइएको थियो।

रोयटर्सको रिपोर्ट अनुसार, यो मुद्दा अमेरिकास्थित मिशिगनको पेन्सन कोषले दायर गरेको थियो र कुनै वित्तीय क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थिएन, तर केवल कम्पनीको शासन प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरिएको थियो। अब कम्पनीले अदालतमा लामो लडाइँको सट्टा यसलाई समाधान मार्फत समाधान गर्ने छनोट गरेको छ। यो सम्झौता अमेरिकी न्यायाधीश रीटा लिनले अनुमोदन गर्न बाँकी छ।

गुगलले यस निर्णय अन्तर्गत धेरै आन्तरिक संरचनात्मक परिवर्तनहरू गर्ने भएको छ। रिपोर्टमा भनिएअनुसार, सबैभन्दा पहिले, कम्पनीले एक विशेष बोर्ड समिति गठन गर्नेछ जुन अनुपालन र जोखिममा मात्र केन्द्रित हुनेछ, यो वित्त वा लेखा परीक्षणबाट पूर्ण रूपमा अलग हुनेछ। यस बाहेक, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्तरको टोली गठन गरिनेछ, जसले सीईओ सुन्दर पिचाईलाई सिधै रिपोर्ट गर्नेछ र नियामक मुद्दाहरू ह्यान्डल गर्नेछ।

साथै, उत्पादन प्रबन्धकहरू र आन्तरिक विज्ञहरूको एक विशेष टोली गठन गरिनेछ जसले नियामक मापदण्ड अनुसार उत्पादनहरू सञ्चालन गर्नेछन्।

यद्यपि अल्फाबेटले यस मुद्दामा कुनै गल्ती स्वीकार गरेको छैन, तर अमेरिकी न्याय विभागको चलिरहेको अनुसन्धान र परीक्षणहरूलाई ध्यानमा राख्दै, यो कदमलाई कम्पनीद्वारा क्षति नियन्त्रणको एक भागको रूपमा विचार गरिँदैछ। समाचारमा भनिएअनुसार, न्याय विभागको रिपोर्ट अनुसार, यदि गुगल दोषी पाइयो भने, यसलाई क्रोम ब्राउजर अलग गर्न आग्रह गर्न सकिन्छ, साथै कम्पनीले सर्च डाटा साझेदारी गर्ने जस्ता दण्डहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

यो सम्पूर्ण परिवर्तन गुगलको लागि कानुनी प्रतिक्रिया मात्र होइन, ठूलो रणनीतिक परिवर्तनको संकेत पनि हो, जहाँ कम्पनी अब आफ्नो एआई वा उत्पादन नवप्रवर्तनमा जत्तिकै गम्भीरतापूर्वक अनुपालन र पारदर्शितामा ध्यान केन्द्रित गरिरहेको छ।