काठमाडौं ।
देशभरी इन्टरनेट सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन र नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र तारमा आधारित इन्टरनेटको शुल्क घटाउने योजना लिएको छ।
आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ अन्तरगत २ वर्षभित्र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सो कार्य गर्ने उल्लेख छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का सुझावको आधारमा तयार गरिएको कार्ययोजनामा आगामी दुई वर्ष भित्र विभिन्न निकायहरूमा प्रयोग हुने एकै प्रकृतिका सेवा प्रवाह र आन्तरिक कार्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर प्रणाली लागू गर्ने र इन्टरनेटमा अधिकतम नेपालीको पहुँच पुर्याउन फिक्स्ड वा तारमा आधारित इन्टरनेट सर्वसुलभ बनाउन शुल्क घटाउने र ब्रोडब्याण्ड कनेक्टिभिटि विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोष परिचालन गर्ने उल्लेख छ।
यसैगरी एक वर्षमा सबै नेपालीलाई सूचना प्रविधि सेवाको सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्षम बनाउन नेपाली वा अन्य राष्ट्रिय भाषामा इन्टरनेट सामग्री वा सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ भने आगामी पाँच वर्षसम्म निरन्तर कुल पुँजीगत बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम सूचना प्रविधि क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार वर्क स्टेसन, सूचना प्रविधि पार्क बनाउन विनियोजन गरिनेछ।
यसका साथै, सबै प्रदेशमा सूचना प्रविधि विकासको लागि आवश्यक समग्र इकोसिस्टम विकास गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सूचना प्रविधि तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना गर्ने काम २ वर्षभित्र गरिने छ भने आगामी २ वर्ष भित्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ लाई समसामयिक रूपमा परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार
