काठमाडौं ।
यो वर्ष देशभरका २२५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत नगराई २३ करोड माथिको सफ्टवेयर खरिद गरेको पाइएको छ। यसरी खरिद गरिएकोमध्ये ४९ स्थानीय तहद्वारा ४ करोड ७९ लाखमाथि मूल्य पर्ने सफ्टवयर प्रयोग नै गरिएन।
यो आँकडा हालै महालेखापरीक्षकको कार्यालयद्वारा जारी बासट्ठीऔं प्रतिवेदनले देखाएको हो।
नेपाल सरकारबाट जारी सूचना प्रविधि प्रणाली (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं.४. १ मा कुनै सरकारी निकायले आफ्नो कार्य विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्नका लागि प्रयोग गर्ने सूचना प्रविधि प्रणालीको निर्माण गर्दा त्यस्तो प्रणालीसम्बन्धी कागजात तयार गरी मानक अनुरूप भए नभएको निर्धारण गर्न सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
‘यो वर्ष २२५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृति नलिई रु.२३ करोड २२ लाख १९ हजारको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान गरेकोमा ४९ स्थानीय तहले रु.४ करोड ७९ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग गरेको देखिएन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०८२, मंगलवार
