सञ्चालनमा आएन सरकारी पेमेन्ट गेटवे, भर्चुअल सर्भरको २ लाख जीबी हाराहारी स्टोरेज उपयोगविहीन

काठमाडौं ।

सरकारले ६ वर्षअघि एउटा विदेशी कम्पनीसँग पेमेन्ट गेटवे सञ्चालन सम्पन्न गर्न २४ करोड २८ लाखको खरिद सम्झौता गरेकोमा हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको बासट्ठीऔं प्रतिवेदनमा सरकारी पेमेन्ट गेटवे संचालनको विषय उल्लेख गरिएको छ।

‘मुलुकभित्र र बाहिरबाट हुने भुक्तानीहरू विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गराउने उद्देश्यल सञ्चालन गर्न लागिएको पेमेन्ट गेटवेको पूर्वाधार निर्माण कार्य २०७५/३/२९ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०७५/३/१९ मा एक विदेशी कम्पनीसँग रु.२४ करोड २८ लाखको खरिद सम्झौता भई गत विगत वर्षमा रु. २३ करोड २८ लाख भुक्तानी गरेको छ। उक्त प्रणाली यो वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा आएको छैन’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी केन्द्रले गत विगत वर्षमा रु. ५९ करोड ६६ लाखमा खरिद गरेको ६ प्रकारका ५३ थान सर्भरको स्टोरेज क्षमता ९ लाख ६१ हजार ८५५ जीबी रहेकोमा १ हजार १९५ भर्चुअल सर्भरमार्फत ७ लाख ६४ हजार ४४० जीबी प्रयोग भई १ लाख ९७ हजार ४१५ जीबी स्टोरेज क्षमताको उपयोग हुन सकेको छैन।

यस सम्बन्धमा गत विगतका प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरीएकोमा स्थिति यथावत् रहेको जनाउँदै खरिद भएका सर्भरहरू क्षमताअनुसार उपयोग हुनुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र अन्तर्गत पर्ने यी काम कार्यबाहीहरु तोकिएको समयमै र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गराउन महालेखाले सुझाव दिएको छ।

यसबाहेक सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३१ मा बोलपत्रदाताको योग्यता आवश्यक पर्ने किसिमको परामर्श सेवा खरिद गर्दा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव अलग अलग माग गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुरुप केन्द्रले प्राविधिक योग्यताको प्रस्ताव माग नगरी आर्थिक प्रस्तावको आधारमा यो वर्ष द रिनुअल अफ सेक्योर्ड इ-मेल सेक्यूरिटी सफ्टवेयर खरिदको लागि एक आपूर्तकसँग रु. २ करोड २५ लाखको खरिद सम्झौता गरी सफ्टवेयर खरिद गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४१ मा उपलब्ध स्रोत, साधन तथा सम्पत्तिको समुचित उपयोगको सुनिश्चित गरी सरकारी रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

कनेक्टिभिटी

यसैगरी डाटा केन्द्र, प्रयोगकर्ता, डिजाष्टर रिकभरी केन्द्र तथा आम सरोकारवाला पक्षहरूबिच भरपर्दो सम्बन्ध स्थापित हुने गरी वैकल्पिक व्यवस्थासहितको भरपर्दो कनेक्टिभिटीको प्रबन्ध गर्नुपर्ने केन्द्रको जिम्मेवारी रहेको छ।

केन्द्रले सिंहदरबार र आसपासका ४६ सरकारी निकायलाई इन्टरनेट वितरण गरी कनेक्टिभिटीको लागि नेपाल टेलिकमबाट केन्द्रले १ जीबीपीएसको इन्टरनेट सेवा लिँदै आएकोमा यो वर्ष रु. २ करोड ३८ लाख र हेटौंडा डिजास्टर रिकभरी सेन्टर र केन्द्रको लागि निजी सेवा प्रदायकबाट १.५ जीबीपीएस सम्मको इन्टरनेट सेवा लिई २०८० साउनदेखि २०८१ वैशाखसम्मको सेवा शुल्क रु. २ करोड २४ लाख भुक्तानी भएको छ।

यस प्रकारको खर्च गर्दा सम्बन्धित निकायको माग, आवश्यकता र उपयोग यकिन गरी खर्च गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।