सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक छ: महालेखा

काठमाडौं ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एपसँग अन्तरआबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

कार्यालयको आज जारी बासट्ठीऔं प्रतिवेदनमा सूचना प्रवधि विभागको काम कर्तव्य तथा प्रगति विवरणका क्रममा यो सुझाव दिइएको हो।

विभागले सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग, डिजिटल नेपाल अभियान तथा नियमनलगायत सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारको केन्द्रीयस्तरको कार्यान्वयन निकायको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

विवरण अनुसार विद्युतीय सरकारको अवधारणाअन्तर्गत विभागले विभिन्न कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। एकीकृत एस. एम. एस. गेटवेको प्रारम्भ भई यो वर्षसम्म ८४ निकायले प्रणालीको प्रयोग गरेको पाइएको छ।

सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली निर्देशिका तयार गरेको, यो वर्षसम्म ७७ निकाय एकीकृत व्यवस्थापन प्रणालीमा आबद्ध भई १५ निकायले प्रणाली मार्फत कार्य प्रारम्भ गरेको, सरकारी कार्यालयको लागि नमूना वेबसाइट निर्माण गरेको छ।

यसबाहेक सरकारी क्लाउडमा ८६९ भर्चुअल मेसिन सञ्चालन गरी ३४५ निकायलाई सूचना प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न स्रोत उपलब्ध गराएको, सरकारी निकायले सञ्चालनमा ल्याएका ९२ सूचना प्रणालीको सेक्युरिटी अडिट गरेको, साझा पूर्वाधारमार्फत सर्भर, स्टोरेज र नेटवर्क सेवाउपलब्ध गराएको र विद्युतीय हाजिरी ३ हजार ५४९ निकायले प्रयोग गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै क्रममा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विभागलाई विद्युतीय सरकारको अवधारणा सार्थक बनाउन गभर्मेन्ट इन्टरप्राइज आर्किटेक्चरसम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने, सरकारी निकायहरूको सूचना प्रणालीलगायत वेबसाइटको सेक्युरिटी अडिटको दायरा बढाउनुपर्ने तथा सबै प्रकारका सेवालाई नागरिक एप्ससँग अन्तर आबद्ध गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको हो।