महालेखा परीक्षक भन्छ-सञ्चार मन्त्रालयको प्रगति न्यून, सरकारी डाटा सेन्टर र ज्ञानपार्क बनेन

काठमाडौं ।

पन्ध्रौं योजनामा समावेश सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको उद्देश्य तथा योजनाअनुरुपको लक्षित सूचकहरुको प्रगति अपेक्षा गरिएअनुसार नभएको पाइएको छ।

पन्ध्रौं योजनाले सबै नागरिकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको सहज पहुँच तथा उपयोग विस्तार गर्ने, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सेवालाई सर्वसुलभ, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने, सञ्चार र सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी वृद्धि गर्ने उद्देश्य लिएको थियो।

तर योजनाअन्तर्गत लक्षित प्रमुख सूचकहरूमा यस वर्ष प्रगतिको स्थिति सन्तोषजनक नभएको महालेखापरीक्षकको बासट्ठीऔं प्रतिवेदनले देखाएको छ।

योजनामा २० ओटा प्रमुख सूचकहरु समावेश भएकामा ५ ओटाको विवरण प्राप्त भएको छैन, अप्टिकल फाइबर विस्तारको लक्ष्य पूरा भएको देखिएको छ भने बाँकी १४ ओटा सूचकहरुको प्रगति सोचे अनुरुप भएको छैन।

यस्ता छन् सूचक र प्रगति विवरण

यस वर्षको लेखापरीक्षणबाट उल्लिखित विवरणअनुसार २०८०/८१ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिबाट रोजगारी सिर्जना, सूचना प्रविधिसम्बन्धी उद्योग र डिजिटल साक्षरता प्रतिशतजस्ता सूचकको प्रगति विवरण प्राप्त भएको छैन। सरकारी डाटा सेन्टर, ई.एम.एस सेवा विस्तार, राष्ट्रिय ज्ञानपार्क सूचकहरूमा प्रगति न्यून रहेको छ। आवधिक योजनाको लक्ष्य प्राप्त हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।

यसैगरी वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयअर्न्तगत राष्ट्रिय योजना आयोगबाट वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रममध्ये डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा ८ क्षेत्र/निकायबिच समन्वय गरी एकीकृत बजेट निर्माण हुन नसकेको, सुरक्षण मुद्रण, अनुदान वितरण कार्यको अनुगमन गर्नुपर्ने, हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गर्ने कार्यले पूर्णता पाउनुपर्ने, टर्मिनल ड्यूजको हिसाब अद्यावधिक गर्नुपर्ने देखिएको छ।

यस्तै प्रसारण शुल्क बापत जरिबानासहित रु. १ करोड २५ लाख दाखिला नभएको, स्टिकर छपाइ कार्यको लागि पेस्की भुक्तानी भएकोमा पेस्की फस्र्योट नभएको, सम्झौताअनुसार स्टिकर छपाइ कार्य सम्पन्न नभएको तथा पेस्की फस्र्योटसमेत नभएको लगायतको अवस्था देखिएका छन्।

छापाखाना स्थापना गरी मुद्रण कार्य हुन नसकेको, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएको, ललितपुरमा डाटा सेन्टर र इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माण नभएको, ललितपुरको खुमलटारमा जग्गा विवादका कारण ज्ञानपार्क निर्माण हुन नसकेको स्थिति छ’,प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै हुलाक सेवालाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउन आवश्यक नीति नभएको, फ्रिक्वेन्सी वितरण कार्य हुन नसकेको देखिएको छ।

मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च पनि समग्र बजेटको २०.८४ प्रतिशत मात्र भएको पाइएको छ।