काठमाडौं ।
सरकारले संचालन गरेको महात्वाकांक्षी योजनाअन्तरगतको विद्युतीय रेलमार्गको लागत करिब ६ खर्ब रुपैयाँले बढेर १५ खर्ब पुगेको देखिएको छ।
आज सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं सारांश प्रतिवेदनले विद्युतीय रेलमार्ग झापाको काकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म ९२४.९४ किलोमिटर र लिङ्कमार्गहरूसमेत १ हजार ३ किलोमिटर विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि २०६५/६६ मा आयोजनाको सुरुवात भएकोमा सुरु लागत अनुमान रु. ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रहेकोमा संशोधित लागत अनुमान रु.१५ खर्ब पुगेको उल्लेख गरेको हो।
यसैगरी आयोजना २०८६/८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा यो वर्षसम्म ६५ किलोमिटरमा ट्र्याकबेड तथा १६ पुल निर्माण सम्पन्न भएको तथा ५५३ बिघा जग्गाको मुआब्जासमेतमा हालसम्म रु. ३३ अर्ब ४५ करोड खर्च भएको बताएको छ। समयमै आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सुझाब आज सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको बासठ्ठिऔं प्रतिवेदनले दिएको छ।
प्रकाशित: ३१ बैशाख २०८२, बुधबार
