काठमाडौं ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले नेपाललाई रिमोट वर्क गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने सुझाब दिएको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष आयोगका अध्यक्ष रामेश्वरप्रसाद खनालले आज अर्थमन्त्रालयमा उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे।
प्रतिवेदनले रिमोट वर्क सम्बन्धी वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरेर नेपाललाई रिमोट वर्कर डिजिटल घुमन्तेका लागि उपयुक्त स्थान बनाउन सकिने सुझाब दिएको छ।
यसमा नेपाल रिमोट वर्कर र डिजिटल घुमन्तेका लागि उपयुक्त गन्तव्य हुन सक्ने प्रमुख पाँच ओटा कारणहरु समेत उल्लेख गरिएको छ।
“पहिलो हो नेपालको रमणीय भूगोल र अनुकूल जलवायु । दोस्रो, तुलनात्मक रूपमा नेपालमा जीवन निर्वाह लागत कम छ र दक्ष युवा जनशक्ति बढ्दै छ। तेस्रो हो नेपालको सांस्कृतिक विविधता र चौथो उपलब्ध दक्ष जनशक्ति अंग्रेजी भाषामा दखल राख्छन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार र कारोबारको लागि आवश्यक छ । पाँचौ, नियमित र विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सूचना-प्रविधि सम्बन्धी कामका लागि आवश्यक हुन्छ, जसमा नेपालले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्दै छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगकाअनुसार नेपालको विद्यमान श्रम ऐनले रिमोट वर्कको व्यवस्था गरेको छैन। विद्यमान श्रम ऐनका प्रावधानहरू विश्लेषण गर्दा यसले नेपालमा आफ्नै घर वा आफ्नै कार्यस्थलमा बसेर विदेशको कुनै रोजगारदाताको काम गर्ने “रिमोट वर्कर” लाई समेटेको देखिँदैन।
यसका साथै आयोगले नीतिगत सुधार गरेर रिमोट वर्कका लागि वातावरण बनाउन सकिने सुझाब दिएको छ। जसमा विभिन्न विशेषतायुक्त रिमोट वर्क र डिजिटल घुमन्ते नीति जारी गर्नुपर्ने भनिएको छ।
यस्तो छ आयोगको बुँदागत सुझाबः
निम्न विशेषता भएको रिमोट वर्क नीति जारी गर्नेः
(क) रोजगारीको प्रकारको कानुनी वर्गीकरणमा रिमोट वर्कर थप गर्ने,
(ख) रिमोट वर्करको रूपमा श्रम कार्यालयमा अनलाइन दर्ता हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने (भारतमा लागू गरिएको इ-श्रम पोर्टल जस्तै),
(ग) नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीले नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीको रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्ने पाउने व्यवस्था गर्ने,
(घ) विदेशी कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रही रिमोट वर्क गरेका नेपाली नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीले परिवर्त्य मुद्रामा वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न र त्यस्तो खातामा विदेशबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने,
(ङ) रिमोट बर्करले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न सक्ने
(च) वैदेशिक रोजगारदाताले रिमोट वर्करको निवृत्तिभरण वा अवकास सुरक्षाका लागि गर्ने मासिक योगदान नेपालको सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्न सक्ने ।
(छ) रिमोट वर्करका रूपमा विदेशको कम्पनीको नियमित रोजगारीमा रहेर प्राप्त गरेको तलब सुविधामा एकमुस्ट वार्षिक ५ प्रतिशत आयकर लगाउने,
(ज) विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करका रूपमा दर्ता हुन सक्ने,
(झ) विदेशी राहदानीबाहक गैरआवासीय नेपालीले रिमोट वर्करको रूपमा काम गर्दा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा मध्ये बचत भएको रकम विदेश ट्रान्सफर गर्न चाहेमा लैजान सक्ने जसको लागि पूर्व स्वीकृति नचाहिने,
(ञ) रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने विदेशी कम्पनीहरूले कामदारसँग गर्ने करारको ढाँचा तोक्ने,
(ट) रिमोट वर्कमा नियमित कामदार राख्न चाहने कम्पनीहरूले कामदारलाई दिनु पर्ने गैर आर्थिक सुविधाहरू, जस्तै, विदा, विवाद समाधान, आदि सम्बन्धी प्रावधानहरू तोक्ने,
निम्न विशेषता भएको डिजिटल घुमन्त्ते सम्बन्धी नीति जारी गर्ने:
(क) मासिक १.५०० अमेरिकी डलर भन्दा बढी आम्दानी भएको वा २० हजार अमेरिकी डलर भन्दा बढी बैंक मौज्दातको प्रमाण र नेपालका अस्पतालमा गराएको उपचारको भुक्तानी हुन सक्ने एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको स्वास्थ्य बीमा गराएको प्रमाणको आधारमा एक पटकमा पाँच वर्ष म्याद भएको बहु-प्रवेश डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा जारी गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस्तो प्रवेशाज्ञा- वाहकको पति वा पत्नीलाई पनि प्रवेशाज्ञा प्रदान गर्ने ।
(ख) डिजिटल घुमन्ते भिसाको म्याद ५ वर्षको भए पनि एक पटकमा अधिकतम एक वर्षको मात्र आवासीय स्वीकृत दिने ।
(ग) डिजिटल घुमन्ते प्रवेशाज्ञा बाहकलाई नेपालको वाणिज्य बैंकमा परिवर्त्य मुद्राको खाता खोल्न दिने । त्यस्तो खातामा बचत रहेको रकम ५० हजार डलर भन्दा बढी भएमा बढी भए जतिको रकम जुनसुकै बेला पनि विदेशको बैंकमा ट्रान्सफर गर्न दिने। ५ वर्षको भिसा अवधि सकिए पछि भिसा नवीकरण नगराएमा बैंकमा मौज्दात बाँकी रहेको पुरै रकम लैजान दिने ।
(घ) डिजिटल घुमन्तेले नेपालमा बसी काम गरेर आर्जन गरेको वैदेशिक आयमा यदि १८३ दिन वा सो भन्दा बढी नेपालमा निरन्तर बसेको हो भने एकमुस्ट ५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।
(ङ) डिजिटल घुमन्ते भिसाबाहकलाई सवारीसाधन आफ्नै नाममा खरीद गरेर दर्ता गर्न दिने र स्थायी आवास भएको मुलुकले जारी गरेको सवारी चालक प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिने ।
यसका साथै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले काठमाडौँ, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकुल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को वर्किंग कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने सुझाब सरकालाई दिएको छ।
रिमोट वर्कर
नियमित रिमोट वर्कर कुनै खास कम्पनीका नियमित कर्मचारी हुन्, तर तोकिएको कार्यस्थलमा गएर काम नगरी आफ्नै घर वा आफ्नो कार्यस्थलमा काम गर्छन्।
आयोगकाअनुसार को हो डिजिटल घुमन्ते ?
डिजिटल घुमन्ते (डिजिटल नोम्याड्स) एकै ठाउँमा बसेर काम गर्दैनन्। उनीहरु पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा गएर महिनौं बस्छन् र त्यहीबाट काम गर्छन्।
डिजिटल घुमन्तेले खोज्ने भनेको राम्रो इन्टरनेट सञ्जाल, सस्तो तथा रमणीय गन्तव्य, सहज अन्तरराष्ट्रिय आवागमन र सुरक्षा हुन्छ। यिनीहरू कुनै खास कम्पनीको नियमित कर्मचारी हुँदैनन्, एकै समयमा एक भन्दा बढी कम्पनीको काम गरेका हुन सक्छन् वा आफ्नै इन्टरनेटमा आधारित व्यवसाय चलाइरहेका हुन सक्छन्।
सन् १९९७ मा सुजिओ मकिमोतो र डेविड म्यानर्सले लेखेको पुस्तक “डिजिटल नोम्याड्स” प्रकाशन भए पछि यो शब्दावली प्रचलनमा आएको हो। पुस्तकमा उनीहरूले प्रविधिमा आएको परिवर्तनले मानिसहरू जहाँ बसेर पनि काम गर्न सक्ने हुँदै छन्, जसले गर्दा घुमन्ते युगमा मानिसहरू फर्कने छन् भनेर उल्लेख गरेका थिए।
अहिले विश्वभर चार करोड जति डिजिटल घुमन्ते छन् भन्ने अनुमान छ । उच्च दक्ष यो वर्ग मुलत ३० देखि ३९ वर्षका हुने गर्छन्। यी अलि खर्चालु स्वभावका हुन्छन्। त्यसैले, धेरै मुलुकले यिनीहरूलाई आकर्षण गर्न विशेष भिसाको स्किम ल्याएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले गरेको एक अध्ययनले विश्वव्यापी रूपमा करिब १८ प्रतिशत कामदार त्यतो पेसामा संलग्न छन् जुन घरैबाट गर सकिन्छ र ती कामदार त्यस्तो मुलुकमा बस्ने गरेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।
प्रकाशित: २९ चैत्र २०८१, शुक्रबार
