निरन्तर घट्दै सञ्चार मन्त्रालयको बजेट, आगामी वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र एआई प्राथमिकतामा

काठमाडौं ।

– साजन सुवेदी

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक बजेट घट्ने भएको छ। सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई पछ्याउँदै एआईका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने बताउँदै आए पनि बजेट सिलिङ्ग भने गत वर्षको भन्दा अझ घटाइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ दिएको जानकारी दिए। यो सिलिङ गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो।

योजना आयोगले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बजेट सिलिङअनुसार आगामी आवको बजेट रकम चालु आवको तुलनामा ९८ करोड रुपैयाँले कम हुने देखिएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा  ८ अर्ब ७१ करोड, २०८१/८२ मा ८ अर्ब ५० करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमा आउँदै गर्दा अर्थ मन्त्रालयले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि बजेट सिलिङ तोक्दा लगातार रकम घटाउँदै लगेको देखिन्छ।

आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङमै बजेट विनियोजन हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर पनि सिलिङ कै आधारमा रहेर बजेट रकममा केही प्रतिशत भने तल माथि हुन जान्छ।

‘यसपटकको सिलिङ पोहरभन्दा केही कम देखिन्छ तर सरकारले प्राथमिकताका आधारमा बजेट छुट्याउने भएकाले हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रका कामहरु पूरा गर्न पर्याप्त नहुने भएपनि हामीले स्विकार्नुपर्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ठाकुरले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयको मुख्य-मुख्य कामका लागि बजेट धेरै चाहिन्छ तर सिलिङ नै थोरै भएकाले स्याटेलाइट कम्युनिकेशनजस्ता प्रमुख कामहरु शुरु गर्न सकिएको छैन।’

के के छन् प्राथमिकतामा?

आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा चालु आर्थिक वर्षको झैं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा केन्द्रित रहने साथै एआईका क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य रहेका प्रवक्ता ठाकुरले बताए।

उनले भने, ‘यस वर्षको प्रथमिकता गत वर्ष झैं डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क तथा विश्व बैंकसँगको समझदारीमा एआईका सन्दर्भमा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने हो, तर अहिलेसम्म समझदारी भएको छैन।’

उनका अनुसार एआईको कुन कुन कुराहरुमा काम गर्ने भन्ने तोकिएको छैन। साथै बजेटमा उक्त पुँजीगत बजेट विश्व बैंकको सहयोगमा हुने भनेर लेखिएको छ। मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको प्राथमिकतामा रहेका क्षेत्र अनुसार प्रस्ताव गर्ने र त्यसमध्ये विश्व बैंकले कुन कुन विषयवस्तुलाई अनुमोदन गर्छ त्यसै अनुसार एआईको क्षेत्रमा काम अघि बढ्छ।

स्थानीयलाई रोजगार सिर्जना हुने र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्ने ठाकुरको भनाई छ। उनले पोस्ट प्रोडक्शन सेवासहितको चलचित्र शुटिङ गर्ने स्टुडियो बनाउनु पनि जरुरी देखिएको भएपनि गर्न नसकिएको भन्दै हुलाक सेवालाई पनि डिजिटल बनाउने प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए।

सिलिङका आधारमा सञ्चार मन्त्रालयको गत वर्ष झैं चालु खर्चका लागि अधिकतम बजेट छुट्याइएको छ। मन्त्रालयको कुल बजेटमध्ये ७५.३ प्रतिशत चालु खर्चका लागि विनियोजन हुने देखिएको छ भने बाँकी २४.६१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ।

सिलिङका आधारमा चालु खर्च ५ अर्ब ६७ करोड र पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ रहेको छ।