Technology Khabar ११ चैत्र २०८१, सोमबार
काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट (मस्यौदा) माथि अकाउन्टबिलिटी ल्याब तथा डिजिटल राइट्स नेपालले व्यापक अध्ययन र छलफलपछि संक्षिप्त विश्लेषण तथा सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
ई-गभर्नेन्स ब्लुप्रिन्ट (मस्यौदा) सुशासन प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल रुपान्तरणमार्फत प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण प्रयास भएको र यसले डिजिटल साक्षरताको प्रवर्द्धन, सेवा प्रवाहमा समन्वय, तथा कानूनी र नियामक ढाँचाको सुदृढीकरणजस्ता विषयहरु समेट्दै नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई मजबुत बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको यी संस्थाहरुको विचार छ।
तर संस्थाहरुका अनुसार दस्तावेजको नामाकरण र कानूनी हैसियत, वर्तमान अवस्था विश्लेषणको अस्पष्टता, रणनीतिक स्तम्भहरुको पुनर्संरचना, सबल पक्ष, कमजोरी पक्ष, अवसर र चुनौती विश्लेषणको अभाव, ई-गभर्नेन्स बोर्डको भूमिका र जिम्मेवारीमा विरोधाभास, संस्थागत संयोजनको स्पष्ट मार्गचित्रको अभाव, डिजिटल समावेशीताको सुनिश्चितता र नागरिक समाजको सहभागिता जस्ता पक्षहरुलाई अझ परिष्कृत गर्न आवश्यक देखिएको छ।
‘डिजिटल युगमा प्रभावकारी सुशासनका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य छ। यस ब्लुप्रिन्टलाई थप समावेशी, व्यावहारिक र दीर्घकालीन प्रभावयुक्त बनाउन नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र डिजिटल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ। त्यसैले, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै डिजिटल प्रणालीलाई नागरिकमैत्री, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा थप प्रयास आवश्यक देखिन्छ’, विश्लेषणको निष्कर्षमा उल्लेख गरिएको छ।
यी संस्थाहरुले खुट्याएका मुख्य टिप्पणी तथा सुझाव यसप्रकार छन्:
यसबारे विस्तृत विश्लेषण यसप्रकार छ:
EGov Blue print Review_Final_23 Marchप्रकाशित: ११ चैत्र २०८१, सोमबार
