नेपाल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ: परराष्ट्रमन्त्री राणा

काठमाडौं ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले वर्तमान युगमा डिजिटल प्रविधिको द्रुत विकासको गतिलाई पछ्याउन सक्नुपर्ने बताएकी छिन्।

नयाँ दिल्लीमा जारी राइसिना डायलग कार्यक्रम अन्तर्गत बिहीबार आयोजित ‘डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर विषयक सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रविधिको द्रुत तथा नवीनतम विकास भइरहेकाले त्यसलाई पछ्याउन सके मात्र विश्व विकाससँग हातेमालो गर्न सकिनेमा जोड दिएकी हुन्।

परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले भनिन्, “अब प्रविधिको विकासको द्रुत गतिलाई पछ्याउन नसके पछाडि परिन्छ। नेपाल पनि प्रविधिसँगै यसले दिने अवश्यम्भावी रूपान्तरणका लागि तम्तयार छ।”

उनले नेपाल डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणालाई प्रवर्धन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समावेशी तथा रूपान्तरणकारी डिजिटल पूर्वाधार निर्माणमा नेपाल लागिपरेको प्रस्ट पारेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।

उहाँले भनिन्, “सबैका लागि लाभदायक सुरक्षित र समावेशी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। जसले व्यक्तिगत तथा सामाजिक स्तरमा देखिने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नुका साथै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र विश्वभर समानता कायम राख्न सहयोग गर्छ।”

डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारले मानिसबिच विद्यमान ‘डिजिटल डिभाइड को अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन समुदायलाई सशक्त बनाउन  सहायता गर्ने उनको भनाइ थियो।

जसले समावेशी समाज निर्माण गर्नका लागि एक प्रकारको आधारशीला खडा गरेको उल्लेख गर्दै सडक, बिजुली र पानी जस्तै यसले डिजिटल पहिचान, भुक्तानी प्रणाली र डेटा आदानप्रदान समेट्ने शासन प्रणाली र आर्थिक उदारीकरण एवं सेवामा पहुँचलाई लोकतान्त्रिक बनाउन सघाऊ पुर्याएको उनको भनाइ थियो।

नेपालले पनि डिजिटल यात्राको योजना बनाएको र नेपालमा सार्वजनिक सेवाको डिजिटल डेलिभरीमा सुधार भइरहेको अवगत उनले गराइन्। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा वितरणमा पहुँचलाई व्यवस्थित गरेर सुशासनलाई स्थापित गर्न सघाउने गरी नेपालले विद्युतीय सुशासनका कार्यक्रम सञ्चालन भएको जानकारी पनि मन्त्री राणाले दिइन्।

उनले भनिन्, “नेपालको विद्युतीय बैकिङ भुक्तानी प्रणाली, नागरिकमा मोबाइललगायत सञ्चार सेवामा पहुँच जस्ता उदाहरण हामीसँग छन्।”

त्यसैले यो प्रविधिका प्रणाली केबल डिजिटल उपकरण मात्र नभई सामाजिक न्यायका उपकरण पनि भएको र त्यसले समृद्धितर्फको यात्रामा कसैलाई पनि पछाडि नपार्ने सुनिश्चितता प्रदान गरेको बताइन्।
नेपाल सरकारले अघि सारिरहेका डिजिटल पहल विद्युतीय सुशासन योजना र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कद्वारा निर्देशित रहेको र नेपाल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण ऐन लागू गर्ने प्रक्रियामा रहेको उनले जानकारी दिइन्।

यो नागरिकको गोपनीयता र सुरक्षाका साथै देशको डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नका लागि साइबर सुरक्षा संयन्त्रलाई बलियो बनाउनेतर्फ लक्षित रहेका उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपाल सरकार डिजिटल पूर्वाधार र सेवाहरू सुधार गरी यसको पहुँचलाई देशभर पुयाउने लक्ष्यमा अग्रसर छ।

डिजिटल साक्षरता र सिप विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै विद्यालय विश्वविद्यालय र व्यावसायिक क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम अघि बढाइने र डिजिटल सेवाका लागि नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गरिने तयारी सरकारले गरेको उनले स्पष्ट पारिन्।

यो डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार अवधारणाले क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई बढावा दिनुका साथै सीमापार डिजिटल व्यापार र डाटा आदानप्रदानमार्फत एकीकरण र सहकार्यलाई बढावा दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

नेपालको डिजिटल गाउँ परियोजना जस्ता पहल डिजिटलमार्फत कृषिको उत्पादकत्वमा वृद्धि र ग्रामीण आय कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण भएको उनको भनाई थियो।

यसका साथै यस्तो प्रविधिले जलवायु प्रकोपको भविष्यवाणी गर्न आपूर्ति शृङखलाहरू अनुकूलन गर्न, शिक्षालाई पहुँचयोग्य बनाउन, किसानलाई मनसुनबारे सचेत गराउन तथा खासगरी नेपाल र भारतबिचको सीमापार व्यापारलाई सुव्यवस्थित गर्न तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न योगदान पुयाउने उनले दावी गरिन्।

मन्त्री राणाले छिमेको भारत सरकारले आधार (डिजिटल पहिचान) र युपिआई (एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस) जस्ता डिजिटल प्रणाली निर्माणमा आफ्नो अनुभव बाँडेर विकासशील देशलाई डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, विद्युतीय सुशासन प्रबर्धन र प्रविधिमा समावेशी पहुँचका लागि सहयोग गर्न सक्ने धारणा राखिन्।

आजको गोरखापत्रबाट