स्मार्ट टेलिकमबाट आफ्नो रकम फिर्ता गराइदिन माग गर्दै पीडितहरुको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा धर्ना

काठमाडौं ।

अनुमति पत्र नवीकरण नगर्दा स्वतः खारेजीमा परेको मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सरकारको तर्फबाट अधिनमा लिए पनि त्यसको अक्सन प्रकृया रोकिएको छ।

जसले गर्दा नियामक निकाय प्राधिकरणले त्यसलाई बोलकबोलमा बेच्नुपर्ने काम पनि हुन सकेको छैन।

यसैबीचमा स्मार्ट टेलिकमका खुद्रा रिचार्ज कार्ड बिक्रेता व्यवसायी, टावर राख्ने घरधनी तथा कम्पनीका कर्मचारीहरुले आफ्नो रकम, लगानी र तलब लामो समयसम्म फसेपछि प्राधिकरणमा पुगेर धर्ना दिएका छन्।

उनीहरुले आफूहरुको करोडौं रकम फसेको भन्दै सहजीकरण गरिदिन र रिचार्ज कार्डमा फसेको रकम फिर्ता गराइदिन माग गरेको डेढ वर्षभन्दा धेरै समय बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएपछि पुनः धर्ना दिएका हुन्।

व्यवसायीहरुले आफ्नो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर नै यस बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए। उनीहरुले यस बारेमा अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीसँग समेत छलफल गरेका छन्।

व्यवसायीहरुले संयुक्तरुपमा यस बारेमा समिति गठन गरेर जानुपर्ने र त्यसको लागि पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुले आफूलाई थ्रेट नै आएको भन्दै त्यसमा सुरक्षाको चिन्ता भएको गुनासो समेत गरेका थिए।

“प्राधिकरणका अध्यक्ष ज्यूसँग हामी रिचार्ज कार्डमा फसेको, टावरको पैसा नपाएर समस्या भएका टावर पीडित समूहबाट, स्मार्टलाई बिलिङ सफ्टवेयर बेच्ने विक्रेता कम्पनीका प्रतिनिधिका साथै स्मार्टका कर्मचारी संघका प्रतिनिधि सबैको समस्याका बारेमा अवगत गराएका हौं,” स्मार्ट टेलिकमको रिचार्ज तथा सिम कार्ड बेच्ने आधिकारिक बिक्रेता रहेका गोबिन्द घिमिरेले बताए।

तर अध्यक्ष भण्डारीले भने अहिलेको अवस्थामा आफूहरुले केही गर्न नसक्ने र यसबारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउने बताए।

“यस विषयमा ढिलो भएकै हो। कानूनी झमेला यति धेरै देखियो। पहिलो पटक यस्तो गरिएको हुँदा समस्या आयो। संयुक्त मिटिङ्ग गर्ने र यसको लागि मन्त्रालयमा आइतबार पत्र पठाएर आग्रह गर्ने छौं।” उनले भने यसको मूल्यांकन प्रकृयाको बारेमा समेत छिटै काम गर्ने र भ्यालूएसन कहिले गर्ने भन्ने बारेमा समेत जानकारी माग्ने बताए। मैले यो सिरियसली लिएको छु।”

अध्यक्ष भण्डारीले १२ महिनाको रिचार्ज कार्ड एकैपटक किन किनेको भनेर व्यवसायीलाई प्रश्न समेत गरेका थिए। तर व्यवसायीहरुले नाफा हुने देखिएको अवस्थामा किनिएको प्रस्ट्याएका थिए।

रिचार्ज कार्ड एकैपटक किन किनिस् भनेर सोध्न सक्ने अध्यक्षले किन स्मार्टलाई कारबाही पहिले नगरेको भन्ने व्यवसायीहरुको प्रश्नमा अध्यक्ष भण्डारीले भने “हामीलाई कुनै उजुरी नै आएको थिएन।”

अध्यक्षले उनको कार्यकाल सुरु भए पछाडि स्मार्टको समस्या हल गर्न प्राथमिकतामा राखेको र अहिले स्मार्टको भ्याूलएसनको काम अगाडि बढेको कुरा जानकारी गराएको व्यवसायीहरुले बताए।

व्यवसायीहरुले १० दिनको समय दिँदै छलफल नभएमा फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

“साथै अब दश दिन भित्रमा जे अपडेट हुन्छ, जानकारी गराउने साथै त्रिपक्षीय छलफल गराउने प्रतिबद्धता गर्नु भएको छ,” छलफलपछि घिमिरेले टेक्नोलोजीखबरलाई भने।

यसअघि २०८० जेठमा चरणबद्ध आन्दोलन गरेर आत्मदाह गर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै चेतावनी दिएका थिए। त्यसबेला प्राधिकरण नेतृत्वले छिटै अक्सन गर्ने र रकम दिलाउन पहल गर्ने भन्दै उनीहरुलाई आश्वासन दिएर थामथुम पारेको थियो।

तर उनीहरुले लामो समय भइसक्दा पनि कुनै प्रकृया अगाडि नबढाएको र रकम फसिरहेको बताएका छन्।

नियामक निकाय प्राधिकरणले व्यवस्थापन समूहमार्फत सञ्चालन गर्ने भन्दै हाल स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएको छ। बेच्नका लागि यसको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने बारेमा मूल्यांकनकर्ता खोजी कार्य समेत ठप्प रहेको छ।

सरकारले अधिनमा लिएपनि स्मार्ट टेलिकमका रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुको फसेको करोडौं रकमको बारेमा कुनै समाधान दिन नसकेको स्मार्ट टेलिकमको रिचार्ज तथा सिम कार्ड बेच्ने आधिकारीक बिक्रेता रहेका गोबिन्द घिमिरेले बताए।

“लामो समयदेखि पैसा फसेको छ काम पनि नगर्ने भएपछि फेरि धर्ना दिन लागेका हौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमका खुद्रा रिचार्ज कार्ड बिक्रेताहरुले आफ्नो करिब ५२ करोड रुपैयाँ फसेपछि कम्पनीलाई अधिनमा लिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आफ्नो चिन्ता र समस्याको बारेमा ज्ञापन पत्रमार्फत २०८० वैशाख ३१ मा प्राधिकरण अध्यक्षलाई जानकारी दिएका थिए।

“सम्पति व्यवस्थापन नियमावली मार्फत स्मार्टका पूर्व संचालकहरुको र कम्पनीलाई सरकारले सबै सम्पत्ति र दायित्व स्वीकार गर्यो र उनीहरूले त त्यहाँबाट मुक्ति पाए तर हामी आमजनता र बिक्रेताहरु जसले रु.२०००/५०० देखि लिएर करोडौंको कार्ड राख्नेहरु सबै फसेका छौं,” उनले त्यसबेला नै टेक्नोलोजीखबरसँग भनेका थिए।

यसबीचमा, अधिनमा लिएपछि सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न गठित ‘व्यवस्थापन समूह’ले काम नगरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमले प्राधिकरणलाई पत्र पठाएको थियो। कम्पनीले २०८० मंसिरमा पठाएको उक्त पत्रको समेत सुनुवाई भएको छैन।

सो पत्रमा व्यवस्थापन समूहबाट काम अघि बढाउनु पर्यो भनेर स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले पत्र पठाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले तत्कालीन समयमा जानकारी दिएका थिए।

प्राधिरणले गठन गरेको व्यवस्थापन समूहले स्मार्टको संरचना, संजाल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तर स्मार्ट टेलिकमको सञ्चालनको जिम्मा पाएको व्यवस्थापन समूहले आफ्नो अधिकार तथा कर्तव्य अनुसार काम नगरेको भन्दै मोबाइल सेवा प्रदायकले काम गर्नुपर्यो भन्ने माग सहित पत्र पठाएको थियो।

स्मार्टको लगानीकर्ताले उक्त पत्रमा आफ्नो कम्पनी अलपत्र भएको भन्दै आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता गराउन समेत माग गरेको बताइएको थियो।

स्मार्टले सम्पत्ति फुकुवा गरी आफैंले व्यवस्थापन गर्ने समेत बताएको तत्कालिन समयमा स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिएको थियो।

तर यी सबै प्रकृयाहरुमा थप कुनै कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन् भने व्यवस्थापन समूहले मूल्यांकनकर्ता समेत छिनोफानो गर्न सकेको छैन।