काठमाडौं ।
सत्ता साझेदार दल, प्रतिपक्षी दल र कानुनविद्ले सरकारले ल्याएको सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकमा रहेका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल डिस्कोर्स फोरमले डेमोक्रेसी डिस्कोर्स पूर्ण लोकतन्त्रको खोजी शीर्षकमा शनिबार आयोजना गरेको विमर्शमा सहभागी कानुन निर्माताले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्ने भए पनि आलोचना गरेकै आधारमा जेल हाल्न नहुने बताएका हुन्।
पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “तर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने विषय स्वीकार्न सकिँदैन। ती कुरा परिमार्जन गरिने छ। आवश्यक परे पुनर्लेखन गरिने छ।” उनले विधेयक संसदीय समितिमा आएपछि समितिबाटै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेर अघि बढाइने बताइन्।
शर्माले दण्ड सजायका सन्दर्भमा प्रयोगकर्ता र सञ्चालक बिचमा फरक बुझ्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, “आलोचनाकै आधारमा दण्ड सजाय गर्न मिल्दैन। कुनै पनि गलत सामग्री पोस्ट भएमा, सामाजिक सदभावविरुद्धका सामग्री आएमा सामाजिक सञ्जालका सञ्चालकले नै हटाउने प्रविधि छन्, त्यो गर्नु पर्छ। साथै सामाजिक सचेतना अभिवृद्धि गर्नु पर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत डर देखाएर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने प्रवृत्ति रोक्नैपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर सामाजिक सञ्जालमा केही लेखेकै भरमा जेल हाल्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन ।” उहाँले विधेयक आवश्यक रहेको बताउँदै सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने नभई नियमन मात्रै गर्ने गरी कानुन निर्माण हुने बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सन्जालसम्बन्धी विधेयक संशोधन गरेर मात्रै पारित हुने बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का उपाध्यक्ष सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति नियन्त्रण गर्न नियमन आवश्यक परेको र विधेयक त्यसैका लागि ल्याइएको बताए। उनले नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न नसकिए पनि नियमन गर्न अत्यावश्यक भइसकेको बताए।
पूर्वमन्त्री पाण्डेले भने, “संविधानले तोकेको सोमाभित्र रहेर काम गर्दा सरकारले कुनै समस्या दिँदैन। केही गर्दैन तर बढ्दो दुरुपयोग रोक्नका लागि विधेयक पारित गर्नु पर्छ। कानुन बनाएरै गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ।”
अहिलेको विश्वमा तथ्याङ्क (डाटा) नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पुँजी भएको बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा नेपाली जनताले गर्ने खर्च र राज्यलाई प्राप्त हुने करका सन्दर्भमा संसद्मा बहस हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “नेपालले पैसा दिएको छ, त्यसबापत नेपालले कति कर पायो? त्यस विषयमा संसद्मै बहस हुनु पर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्न नहुने बताउँदै सुरक्षित बनाउन, मर्यादित बनाउन र नियमन गर्ने संयन्त्र बनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।
प्रकाशित: २७ माघ २०८१, आईतवार
