Technology Khabar २३ पुष २०८१, मंगलवार
काठमाडौं ।
– अनुज राज
सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले आफ्नो नाममा रहेको सबै बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरेको छ। लामो समयदेखि विवादमा रहेको मर्मत संभार शुल्कको बारेमा देखिएको बेरुजू रकम सुबिसुले एकैपटक सरकारलाई तिरेको हो।
सुबिसुले आफ्नो नाममा रहेको बाँकी बक्यौता बेरुजू रकम भुक्तानी नगर्दा करिब १ वर्षदेखि अनुमति पत्र नविकरण हुन सकेको छैन्। आज एकमुष्ट सबै बाँकी बक्यौता रकम तिरेसँगै कम्पनीको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने बाटो समेत खुलेको छ।
मर्मत संभारको विषयमा लामो समयदेखि नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरुबिच विवाद रहेकोमा यहि बैशाखमा सर्वोच्च अदालतले सबै रकम असुल गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
सोही आदेशको आधारमा यसअघि नै २०८१ कात्तिक ३० गते वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम सरकारलाई भुक्तानी गरेर पुनः अनुमति पत्र समेत लगिसकेको छ।
सम्बन्धित समाचार-
उक्त कम्पनी बाहेक इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का वर्तमान अध्यक्ष सुधिर पराजुलीको सुबिसु केबलनेट लिमिटेड, पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराको भायोनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिकटेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले बताएको थियो।
बाँकी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको सुबिसुले आज मंगलबार प्राधिकरणलाई सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले सबै बाँकी बक्यौता रकम चुक्ता गरेसँगै अनुमतिपत्र नविकरणको प्रकृयासमेत अगाडि बढ्ने छ।
“रकम तिरेको जानकारी आईसकेको छ अब केहि दिनमा कम्पनीले आफ्नो अनुमति पत्र नविकरण गराएर लैजान सक्नेछ,” स्रोतले भन्यो।
यसअघि सुबिसुले आफ्नो कम्पनीको अनुमति पत्र नविकरण नगरिदिएको भन्दै प्राधिकरणको विरुद्धमा अदालतमा मुद्दा हालेको थियो। उक्त मुद्दामा कम्पनीले अल्पकालिन अन्तरिम आदेश ल्याएपनि अनुमति पत्र लैजान सकेको थिएन्।
लाइसेन्स नविकरण नभएपछि सुबिसुले ल्यायो दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश
सोही अन्तरिम आदेशअनुसार अनुमति पत्र नविकरण नगरिदिएको भन्दै फेरी सुबिसुले प्राधिकरणका अधिकारीहरु विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीका विरुद्ध अदालतको अवहेलनामा मुद्दा दायर
उक्त मुद्दाहरु हाल अदालती प्रकृयामानै रहेका छन्।
सोही बिचमा सर्वोच्च अदालतले छुट्टै एक मुद्दामा सुनुवाई गर्दै मर्मत सम्भारमा देखिएको बाँकी बक्यौता र बेरुजू रकम सबै तिर्नुपर्ने आदेश दिएको थियो।
सोही आदेशअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले पुरानो सबै रकम चुक्ता गर्नुपर्ने हुन्छ।
सुबिसुले हाल अदालतको आदेशअनुसार नै रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष आरटिडिएफ बापतको रकम बुझाएको हो।
प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार रोयल्टी वापत जम्मा रकम १७ करोड ४८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको जम्मा रकम १३ करोड ८९ लाख ७९ हजार रुपैयाँसहित कुल ३१ करोड ३८ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बुझाएको हो। यो रकम थप दस्तुरसहितको कुल बाँकी बक्यौता रकम भएको बताईएको छ।
यसैबीच सुबिसुका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले बाँकी बक्यौताको एकमुष्ट रकम बुझाएको बताए।
“नवीकरण पत्र नै नपाउने अवस्था आएपछि र नियामकले अरु केहि विकल्प नदिएपछि रकम तिरियो,” उनले भने।
मर्मत सम्भारको बारेमा लामो समयदेखि विवाद परेकोमा सर्वोच्च अदालतले तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि बाँकी बक्यौता रहेको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) को रकम तिर्न भन्दै नियामक प्राधिकरणले २०८१ मंसिर ७ गते ८ सेवा प्रदायकहरुलाई पत्र पठाएको थियो।
पत्रमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको बाँकी बक्यौता देखिएको सम्पूर्ण रकम तिर्न भनिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
मंसिर मसान्त भित्र सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम तिर्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई नियामकको पत्र
तर सेवा प्रदायकहरुले भने आफूहरुले ठूलो रकम एकमुष्ट तिर्न नसक्ने भन्दै किस्तामा तिर्ने सुबिधा दिन माग गर्दै आईरहेका छन्।
सेवा प्रदायकहरुले आफूहरुले तोकेको समयमा रकम तिर्न नसक्ने भन्दै ५ वर्षे किस्ताको सुबिधा माग गरेर मन्त्रालयमा पत्र बुझाएको जानकारी सोमबार इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले टेक्नोलोजीखबरलाई दिएका थिए।
उनले मन्त्रालयमा किस्ताको सुबिधा दिनका लागि पत्र बुझाएको स्पष्ट पारेका थिए। उक्त पत्र मन्त्रालयले नियामक निकायमा पठाईदिएको आफूहरुले जानकारी पाएको बताएका थिए।
‘हामीले ४ दिनजति अघि ५ किस्तामा तिर्न पाउने सुविधाको माग गर्दै मन्त्रालयमा आवेदन दिएका थियौं,” उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भनेका थिए।
तर प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले मन्त्रालयले यसअघि प्राधिकरणले गरेको निर्णय नै सहि छ भन्ने मान्यताअनुसार कागजात पठाएको बताएका थिए।
उनले टेक्नोलोजीखबरसँग भनेका थिए, ‘यो विषय प्राधिकरणसँग सम्बन्धित भएकाले ओरिजिनल डकुमेन्टसहित यता पठाएको छ, तर यससम्बन्धमा रायसमेत मागेको छैन। यसको मतलब हामीले पहिले गरेको निर्णय नै सही छ भन्ने हो।’
सम्बन्धित समाचार-
सुबिसु केबलनेटले बाँकी बक्यौता रकम एकमुष्ट तिरेसँगै अब इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)का पूर्व अध्यक्ष बिनय बोहराको भायोनेट कम्युनिकेसन्स प्रालि, क्लासिकटेक प्रालि, मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वेबसर्फर नेपाल, टेकमाइण्डस नेटवर्क प्रालि, पोखरा इन्टरनेट, नेटम्याक्स टेक्नोलोजी लगायतका कम्पनीहरुले बाँकी बक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ पुष २०८१, मंगलवार
