वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले एकमुष्ठ तिर्यो बाँकी बक्यौताको २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ, नयाँ अनुमति पत्र लिन तयार

काठमाडौं ।

नेपालको सबैभन्दा ठूलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले आफ्नो सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम नियामकलाई तिरेको छ।

लामो समयदेखि विवादमा रहेको र अदालतले समेत छुट नपाउने निर्णय गरेसँगै कम्पनीले आफ्नो बाँकी बक्यौता बेरुजु रकम एकमुष्ठ भुक्तानी गरेको हो। रकम बुझाएसँगै अब कम्पनीले नयाँ अनुमति पत्र पाउने बाटो खुलेको छ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको खातामा आज शुक्रबार कम्पनीले करिब २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै बेरुजु रकम फरफारक गरेको छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलकाअनुसार कम्पनीले आजै रकम तिरेको हो।

प्रवक्ता पौडेलकाअनुसार कम्मपनीले रोयल्टी बापत १ अर्ब ३८ करोड ९० लाख १२ हजार २२५ रुपैयाँ ५४ पैसा भुक्तानी गरेको छ।

यसैगरी ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष तर्फ ७६ करोड २३ लाख  ९५ हजार ३२७ रुपैयाँ ३२ पैसा तिरेको हो।

यसअनुसार कम्पनीले सरकारलाई कुल २ अर्ब १५ करोड १४ लाख ७ हजार ५५२ रुपैयाँ ८६ पैसा भुक्तानी गरेको छ।

यसका साथै कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि २०७९/८० सम्मको सम्पूर्ण रकम तिरेको हो। उक्त रकम तिरेसँगै अब वर्ल्डलिंकलाई नयाँ अनुमति पत्र लिने बाटो खुलेको छ।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार कम्पनीले अर्को साता नयाँ अनुमति पत्र लिने तयारी गरेको छ। यसको लागि कम्पनिले आफ्नो २५ वर्षे अनुमति पत्रको अवधि सकिनु अगाडि नै नियामक समक्ष दूरसञ्चार ऐनअनुसार निवेदन दिईसकेको थियो। सोहि निवेदनअनुसार प्राधिकरणले प्रकृया अगाडि बढाउने देखिन्छ।

नियामकले पुरानो बाँकी बक्यौता र बेरुजु रकम नतिरेसम्म नयाँ अनुमति पत्र नदिने सबै सेवा प्रदायकहरुलाई जानकारी दिएको थियो। सोहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले समेत सरकारसँग किस्ताबन्दीको सुबिधा माग गरेका थिए।

सरकारले हालसालै दूरसञ्चार नियमावलीको दशौं संसोधन गर्दै २५ वर्ष पुरा भएका कम्पनीहरुलाई नयाँ अनुमति पत्र दिन सकिने प्रावधान ल्याएको छ।

तर सरकारले उक्त प्रावधानका लागि समेत यसअघिको पुरानो बाँकी बक्यौता सम्पूर्ण चुक्ता भएको हुनुपर्ने शर्त तोकेको छ।

संसोधित नियमावलीले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा नियम ७क. थप गरेको छ जसमा पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने बारेमा उल्लेख गरेको छ।

उक्त नियमको उपनियम १ मा लेखिएको छ -“दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र लिँदाको बखत जम्मा पुँजी लगानीको पचास प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएको त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ऐनको दफा ३३ को उपदफा (४) बमोजिम पुनः अनुमतिपत्र लिन चाहेमा साबिकको अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम नेपाल सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनु पर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकासको लागि बुझाउनु पर्ने रकम चुक्ता गरी सोको निस्सा सहित अनुसूची- १क. बमोजिमको ढाँचामा प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ।”

सोहिअनुसार वर्ल्डलिंकले पुरै रकम चुक्ता गरेर नयाँ अनुमति पत्र लिने तयारी गरेको हो।

हाल मर्कन्टाइल कम्युनिकेसन्स प्रालि, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेडको इन्टरनेट सेवा र नेटवर्क सेवाको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा भएको छ भने हिमालयन अनलाइन (हन्स) को इन्टरनेट सेवा तथा सीएनसी अर्थात कम्युनिकेसन एण्ड कम्युनिकेसन नेपाल प्रालिको इजाजत पत्रको अवधि २५ वर्ष पुगिसकेको छ।

वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले एकमुष्ठ रकम तिरेसँगै अन्य ८ इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुलाई बाँकी बक्यौता रकम एकैपटक तिर्न दबाब पर्ने देखिन्छ।