काठमाडौं ।
छिमेकी देश भारतमा फूडटेक र अनलाइन सपिङ जस्ता कम्पनीहरूमा कार्यरत कामदारहरुको नाममा कल्याणकारी शुल्क उठाउने योजना गरिएको छ। स्वीगी, जोमाटो, अमेजन, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला र मिशो जस्ता ठूला कम्पनीहरू भारतमा ठूलो मात्रामा गिग वर्करहरूलाई रोजगारी प्रदान गर्न संलग्न छन्। अब यी कम्पनीबाट गिग वर्करको नाममा कल्याणकारी शुल्क उठाउने तयारी भइरहेको भारतीय मिडियाले रिपोर्ट गरेको छ।
यदि यो निर्णय लिइयो भने यी कम्पनीहरूले यो शुल्कको बोझ ग्राहकलाई दिन सक्ने बताईएको छ।
रिपोर्टअनुसार, यी एग्रीगेटर प्लेटफर्महरूमा १ देखि २ प्रतिशत शुल्क लाग्न सक्छ।
वास्तवमा, यो तयारी कर्नाटकमा भइरहेको छ। कर्नाटक सरकारले गिग वर्कर्स (सामाजिक सुरक्षा र कल्याण) विधेयक, २०२४ तयार गरेको छ।
स्रोतलाई उद्धृत गर्दै, बिजनेस स्ट्यान्डर्ड रिपोर्टले दावी गरेअनुसार, सरकारले यस कानून अन्तर्गत यी एग्रीगेटर प्लेटफर्महरूमा १ देखि २ प्रतिशत शुल्क लगाउन सक्छ। आगामी साता बस्ने समिति स्तरीय बैठकपछि यसबारे घोषणा गर्न सकिनेछ।
हाल यस विषयमा कुनै पनि कम्पनीले केही भनेका छैनन् । प्रत्येक कम्पनी जसमा गिग कामदारहरू काम गर्छन् यो नियमको दायरामा आउनेछन्।
विधेयकको मस्यौदा अनुसार प्रदेश सरकारले गिग कामदारका लागि कोष खडा गर्नेछ। यो कर्नाटक गिग वर्कर्स सामाजिक सुरक्षा र कल्याण कोष को रूपमा चिनिनेछ। यस कोषको लागि सबै एग्रीगेटर कम्पनीहरूबाट कल्याण शुल्क अर्थात ‘वेलफेयर फी’ सङ्कलन गरिनेछ। विधेयकको मस्यौदा अनुसार प्रत्येक कम्पनीले त्रैमासको अन्त्यमा यो शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
विरोधमा धेरै स्टार्टअप
स्रोतका अनुसार धेरै स्टार्टअपहरू र युनिकर्नहरूको समूहले यस विधेयकलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरुले यस्तो कानुनले राज्यमा व्यवसाय गर्न सहज हुने सोचमा चोट पुग्ने सरकारलाई बताए। यसले स्टार्टअप अर्थतन्त्रमा अनावश्यक दबाब दिनेछ र वित्तीय भार पनि बढाउँछ।
यो समूहले सीआईआई, नासकम र आईएएमएआईमार्फत सरकारसमक्ष विरोध पनि दर्ता गराएको उल्लेख छ।
प्रकाशित: ४ कार्तिक २०८१, आईतवार
