टिकटक नियमनको आवश्यकता भएमा प्रचलित कानून संशोधन गर्नू-सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल टिकटक नियमनको आवश्यकता भएमा प्रचलित कानून संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

प्रतिबन्धविरुद्धका १३ रिटलाई अदालतले एकमुस्ट खारेज गर्दै निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। सरकारले बन्देज हटाइसकेकाले रिट जारी गर्न नपर्ने आदेश अदालतले गरेको हो।

रिट निवेदकमध्ये एक अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले रिट खारेज भई निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको बताए। लुइँटेलले भने, “सरकारले नै प्रतिबन्ध हटाइसकेकाले निर्णय बदर गर्नु परेन। रिट एकमुस्ट खारेज भएका छन्। तर नियमन आवश्यक भए प्रचलित कानुन संशोधन गर्न आदेश भएको छ।”

२०८० मङ्सिरदेखि विचाराधीन रिटमा सर्वोच्चले बिहीबार सुनुवाइ गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट खारेज गरेको हो।

सामाजिक सदभाव बिथोल्ने र सद्भाव भड्काउने कार्य भएको भन्दै सरकारले २०८० कात्तिक २७ गते टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो।

सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दर्ता भएका थिए। नयाँ सरकार गठन भएसँगै सरकारले भदौ ६ गते सर्तसहित टिकटक खोल्ने निर्णय गरेको थियो।

मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार भदौ २१ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले टिकटक खुला गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आजको गोरखापत्रबाट