यस्तो छ राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गराउने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी सरकारी सुविधाहरु प्राप्त गर्ने बारेमा सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधिशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजानिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न भन्ने सूचना र उक्त सूचना बमोजिमको कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

अदालतले राजपत्रमा लेखिएको सट्टामा भन्ने शब्दलाई स्थगन गराउँदै सार्वजानिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्न, नगराउन भनेको छ।

उक्त आदेशमा नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजानिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखिंदा उक्त आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।

“निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०८१/०३/१० को राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने” भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित “सट्टामा” शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू” सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको छ।

अधिवक्ता रामबहादुर राउतले दायर गरेको उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाईएको छ।