प्रविधि र अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव २०२४: यस्तो छ सम्बन्ध

काठमाडौं ।

हिजोआज प्रविधि मानव जीवनको अपरिहार्य पाटो बनिसकेको छ। प्रविधिबिना हामी हाम्रो दैनिक जीवनको कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौं । प्रविधिलाई सदुपयोग गर्न जाने यसले हाम्रा जीवनमा आइपर्ने विभिन्न समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्दछ।

उदाहरणका लागि अनलाइन कक्षा, टेलिमेडिसिन, चालकरहित कार, ड्रोन डेलिभरी प्रणाली आदि। तर प्रविधिको दुरुपयोगले भने हामीलाई आपराधिक क्रियाकलापदेखि जेलनेलसम्म पनि पुर्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि साइबर अपराध, डीप फेक फोटो तथा भिडियो, साइबर ठगी, सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज आदि।

सदुपयोगका हिसाबले कुनै पनि देशमा चुनावका बेला विभिन्न उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गरिनु सामान्य र समयसापेक्ष कुरा हो। विद्युतीय भोटिङ मेशिनको प्रयोग गर्दा मतदान र मतगणना निस्पक्ष र कम समयमै सकिन्छ। यस्तो उपयोगी प्रविधिलाई दूरुपयोग गर्ने हो भने त्यसले कुनै पनि क्षेत्रमा राम्रो गर्दैन।

नेपालमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेशिनमार्फत् चुनाव गराउने परीक्षण पनि भइसकेको छ भने ससाना संघसंस्थाहरुले आफ्ना आन्तरिक चुनाव यसैमार्फत् गराउन शुरुवात गरिसकेका छन्। विश्वका धेरै देशहरुले भने राष्ट्रिय चुनावहरुसमेत प्रविधिको प्रयोगमार्फत् गर्न थालिसकेका छन्।

आगामी नोभेम्बर ५ तारिखमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनाव हुँदैछ। विश्वभरमा चुनावी प्रचार प्रसार र आफ्ना पक्षमा मतका लागि मतदातालाई सम्झाउन, बुझाउन र मनाउन प्रविधिको सकेसम्म प्रयोग गरिँदै आएको छ।

अन्य देशमा झैं अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनाव पनि यसअघि पनि यो कुराबाट अछुतो रहन सकेन भने अबको चुनावमा पनि सकेसम्म बढी प्रविधिको प्रयोग हुनेछ भन्ने अड्कल सजिलै काट्न सकिन्छ।

प्रविधिको सदुपयोगले श्रम र समय घटाउने कुरामा दुईमत नहोला । तर यसअघि भएको राष्ट्रपतीय चुनावमा पनि तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न सामाजिक सञ्जाल लगायतको दुरुपयोग गरी मतदातालाई प्रभाव पारेको आरोप लागेको थियो।

यसबाहेक उनी सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विपक्षीलाई गालीगलौज गर्ने काममा एउटा हदसम्मै पुगेको भन्दै नाम चलेका एक्स तत्कालीन ट्विटर, फेसबुकलगायतले उनका खाता हटाइदिएका थिए।

उनले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सामाजिक सञ्जालमा लागेको उनीमाथिको प्रतिबन्ध नफुकेपछि उनी आफैंले ट्रूथ सोसल नामक सामाजिक सञ्जाल नै सार्वजनिक गरेका थिए।

हालका राष्ट्रपति बाइडेनले उप राष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई आगामी चुनावमा राष्ट्रपतिको डेमोक्र्याट उम्मेदवारका रुपमा अगाडि सार्ने भएका छन् भने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले क्यालिफोर्नियाका हालका सिनेटर जेडी भान्सलाई उप राष्ट्रपतिमा उठाउँदैछन्।

भान्स आफ्नो पढाईसँगै करियर बनाउने क्रममा भेन्चर क्यापिटालिस्टका रुपमा विभिन्न स्टार्टअप कम्पनीहरु चलाउँदै र उनीहरुलाई माथि उठ्न सहयोग गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । उनी सिलिकन भ्यालीसँग राम्रैसँग जोडिएका व्यक्ति हुन्।

उपराष्ट्पति ह्यारिस ओकल्याण्डमा जन्मेकी हुन् भने उनी लामो समयसम्म प्रविधि उद्योगसँगै जोडिँदै आएकी छिन् । उनलाई राष्ट्रपतीय उम्मेदवारमा मनोनित गरेपछि तत्कालै लिंक्डइनका सह संस्थापक रिइड हफम्यानले समर्थन गरेका थिए।

प्रविधि उद्योगका मानिसहरुले उनीमाथि उपराष्ट्रपतिका हैसियतले प्रविधि कम्पनीहरु माथि अंकुश लगाउने तथा असहज बनाउने खालका नीति ल्याएको आरोप लगाएका छन् भने अर्काथरी उद्योगका आलोचकहरुले उनी महान्यायाधिवक्ता हुँदा प्रविधि कम्पनीका मालिकहरुको शक्ति कम गर्न आफूले सक्नेजति पहल नगरेको आरोप पनि लगाउँदै आएका छन्।

यसै क्रममा उनी भने प्रविधि कम्पनीका सिईओहरुको आलोचना गर्दै अझ सशक्त नीति ल्याउने पक्षमा रहेकी सञ्चार संस्था टेकक्रञ्चले रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ। उनी यसअघि सिनेटर हुँदा पनि ठूला सामाजिक सञ्जालहरुमाथि भ्रामक समाचार फैलाएकोमा कारबाही हुनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएकी थिइन् ।

सन् २०२० को चुनावी अभियानका बेला अमेजन फेसबुक तथा गुगलजस्ता सामाजिक सञ्जालहरुलाई अमेरिकी उपभोक्ताले आफ्ना गोपनीयता भंग भएको छैन भन्ने प्रत्याभूति हुने हिसाबले नियमको दायरामा ल्याउनुपर्ने अडान लिएकी थिइन् ।

यसबाहेक हालै ह्यारिसले उपराष्ट्रपतिका हैसियतले एआईका बारेमा सम्भावित नीतिको आवश्यकता रहेको बताएकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, ‘आमजनता र उन्नत नवीनतामध्ये कुनै एकलाई जोगाउने प्रश्न खडा भएमा म र राष्ट्रपति बाइडेन ‘गलत’ विकल्प छान्न असमर्थ हुनेछौं।

यसमा उनले आमजनताको गोपनीयतासँग तुलना गर्दा एआईलाई गलत विकल्प भन्ने इंगित गर्न खोजेकी हुन्।

राष्ट्रपति बाइडेनले केही समयअघि एआई विकासका सन्दर्भमा कम्पनीहरुलाई नयाँ मानकहरु स्थापना गर्न आदेश दिएका थिए भने यसमा कमला ह्यारिसले नयाँ मानक बनाउने जस्ता स्वतस्फूर्त प्रतिबद्धताहरु सुरक्षित एआई भविष्यको शुरुवाती चरण रहेको विचार व्यक्त गरेकी थिइन् ।

यसमा उनको मुख्य जोड यसअघि पर्याप्त नीति र सरकारको नजर पर्न नसक्नुको कारण केही प्रविधि कम्पनीहरुले उपभोक्ताको हित, समुदायको सुरक्षा र प्रजातन्त्रको स्थायित्वभन्दा पनि नाफालाई प्राथमिकता दिने गरेको भन्ने थियो।