विद्युत वितरण प्रणाली नियन्त्रण र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डाटा सेन्टर उद्घाटन

काठमाडौं ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरेको विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरिएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले शुक्रबार काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँग निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्त वितरण प्रणाली नियन्त्रण तथा डाटा सेन्टरको उद्घाटन गरे।

भविश्यमा व्यवसायिक कम्पनीलाईसमेत सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने गरी काठमाडौंको स्यूचाटारस्थित भार प्रेषण केन्द्रसँगै अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तको डाटा सेन्टर सञ्चालित छ ।

उद्घाटन कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले विद्युत् वितरण प्रणाली नियन्त्रण सेन्टर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक डाटा सेन्टरको निर्माण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई थप स्मार्ट बनाउन अर्को महत्वपूर्ण पाइला भएको बताए।

मन्त्री बस्नेतले ऊर्जा व्यवस्थापन, सञ्चालन र प्राधिकरणको सेवालाई स्वचालित तथा आधुनिक बनाउन अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भएको उल्लेख गरे।

एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासिय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले प्राधिकरणको सेवालाई आधुनिक तथा डिजिटल बनाउन महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा हासिल भएको बताए। उनले ऊर्जाको लागत घटाउन तथा भरपर्दो सेवा प्रवाहका लागि संस्थाको डिजिटलाइजेसन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सेवा प्रवाहलाई स्वचालित, आधुनिक बनाई विद्युत् प्रणाली सुधार्न ‘डिजिटल एनइए’अन्तर्गत धेरै कामहरु अगाडि बढाइएको उल्लेख गरे। उनले डिजिटल एनइएमार्फत सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रशासन लागत घटाउने, कर्मचारीको दक्षता बृद्धि गर्ने, विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा विश्वसनीय बनाउने कामहरु भइरहेको बताए।

‘प्रि फेब्रिकेटेड कन्टेनर’ प्रयोग गरी तयार गरिएको तीन तलाको भवनको भुइँ तलामा काठमाडौं उपत्यकाको भूमिगत विद्युत वितरण प्रणाली अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण र सुरक्षा सञ्चालन कक्ष रहेका छन् । पहिलो तलामा कार्यालय तथा नेटवर्क सञ्चालन कक्ष र सबैभन्दा माथिल्लो तलामा डाटा सेन्टर रहेका छन्।

डाटा सेन्टरका लागि तोकिएको टियर ३ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गरी डाटा सेन्टर निर्माण गरिएको छ। प्राधिकरणले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तथा आधुनिक बनाउने उद्देश्यलाई पूरा गर्न डिजिटल एनइए कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएको यो मोडलको डाटा सेन्टर नेपालमै पहिलो हो । डाटा सेन्टरमा प्राधिकरणका सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सर्भरलगायतका सबै डाटाहरु एकीकृत भण्डार गरी क्रमशः राखिने छ ।

सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ डाटा सेन्टरमा ४० ओटा सूचना प्रविधि र्याका रहेका छन्। जसमा ३६ ओटा सर्भर र ४ ओटा नेटवर्क र्याक छन् । टियर ३ मापदण्डका लागि तोकिएका सर्तहरु पूरा गर्न आवश्यक व्याकअपसहितको अविच्छिन्न विद्युत् आपूर्ति (एन प्लस वान पावर सप्लाई), चिस्यान (कुलिङ), स्वचालित अग्नि नियन्त्रण, सिसिटिभी निगरानी, सञ्चालन तथा सुरक्षाको अनवरत निगरानी लगायतको व्यवस्था गरिएको बताईएको छ। अविछिन्न विद्युत् आपूर्तिका लागि बहुवैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ ।

स्थानीय तथा देशको विद्युत् प्रणालीमै समस्या आई विद्युत् आपूर्ति बन्द भएमा डाटा सेन्टरलाई सुरक्षित रुपमा सञ्चालन गर्न १ मेगावाट क्षमताका दुईवटा जेनेरेटर तयारी हालतमा राखिएको छ।

तीन सय केभिए क्षमताका दुई थान मोड्युलर युपिएस जडान गरिएको छ। युपिएसको विश्वसनीयतालाई ध्यान दिएर लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग गरिएको छ। मर्मतसम्भार तथा उपकरणहरु प्रतिस्थापन गर्दा सेन्टरलाई बन्द गर्नुपर्दैन। ६ वटा फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति गरिएको छ।

प्राधिकरणको रत्नपार्कमा रहेको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई जोड्न वैकल्पिक मार्गसहितको अप्टिकल फाइबर जडान गरिएको छ ।

प्राधिकरणको प्रधान कार्यालय र डाटा सेन्टरलाई टेकु र बालाजुतर्फबाट अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएको हो । डाटा सेन्टरलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्न कर्मचारीहरु खटाइएको छ ।

डाटा सेन्टरका अतिरिक्त सेन्टरबाट काठमाडौं उपत्यकाको विद्युत् वितरण प्रणालीलाई स्वचालित बनाउन निर्माणाधीन भूमिगत वितरण प्रणालीलाई अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिएको छ । यसमा उपत्यकाका सबस्टेसन तथा स्वीचिङ स्टेसनहरु जोडिने छन् ।

केन्द्रबाटै ११ केभीभन्दा मूनिको ग्राहकको घरसम्म पुग्ने विद्युत वितरण प्रणालीको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सकिने छ। डाटा सेन्टर परिसरमा तीन ओटा विद्युतीय गाडी एकैपल्ट चार्ज गर्न मिल्ने गरी चार्जिङ स्टेसन पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

केन्द्र निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यानताई डोङफाङ विज्डम इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेड (Yantai Dongfang Wisdom Co. LTD) सँग जुलाई २०२१मा ठेक्का सम्झौता भई सोही वर्षको नेभेम्बरबाट काम सुरु भएको थियो।

सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोग तथा एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा निर्माण गरिएको सेन्टरको अनुमानित लागत करिब १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ  रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ।