काठमाडौं ।
डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र यस क्षेत्रमा कराधारको विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने सरकारलाई विज्ञ समितिले सुझाब दिएको छ।
सरकारले गठन गरेको कर प्रणाली सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्ता नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर कर प्रणाली सुधार गर्न सुझाब दिएको छ।
हालै सार्वजिनक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार, नेपाली वासिन्दा कम्पनीले सफ्टवेयर लगायतका विद्युतीय सेवाहरू विदेशमा निर्यात गरेमा त्यस्तो कारोबारको आयमा आगामी दश वर्षसम्मलाई निकासी सरहको करका दर कायम गर्न भनिएको छ।
यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले विकास गरेका सफ्टवेयर आदिको खरिदमा सरकारले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट सिधै वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति गर्ने गैर बासिन्दालाई नेपालमा अनिवार्य दर्ता गर्नु पर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ।
विद्युतीय सेवामा लाग्ने कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र सूचना प्रवाहको आयतनको आधारमा विद्युतीय डाटा कर लगाउन र यस क्षेत्रमा लाग्दै आएको मौजुदा करको पुनःसंरचना गर्न सुझाव गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गेट-वे प्रणालीलाई सहज बनाउने र मोवाईल वालेट तथा फोन पेको अधिकतम सीमा तत्कालै बढाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनले दिएको सुझाबअन्तरगत करका प्रक्रिया र प्रणालीमा सरलीकरणका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरी कर प्रणाली सुधार गरिनु पर्ने भनिएको छ।
यस्तै, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि भुक्तानी कार्डहरू, विद्युतीय माध्यम र चेकबाट गरिने भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्नु पर्दछ। हालको दश लाखसम्मको नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकमको सीमालाई पाँच लाखमा ल्याउन सुझाब छ।
“बैंकिङ कारोवारलाई प्रबर्द्धन गर्ने र बैंक खातामा अनिवार्यरुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिने गरी प्रवन्ध गर्नुपर्ने। मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउन मूल्याङ्कन डाटाबेसको निर्माण, इन्टेलिजेन्स र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित भई छनौट प्रणालीलाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रकाशित: २ असार २०८१, आईतवार
