दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न एनटीए कर्मचारी युनियनको ७ दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण(एनटीए) मा कार्यरत कर्मचारीहरुको आधिकारीक युनियनले प्राधिकरण नेतृत्वसमक्ष दूरसञ्चार क्षेत्र धरासायी भएको भन्दै तत्काल दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्वन्धी एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले यसअघि दूरसञ्चार क्षेत्रको वर्तमान समस्याहरुका साथै प्राधिकरण नेतृत्व कमजोर भएको बारेमा बुझाएको ८ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र कार्यान्वयन नभएको भन्दै संगठनले ३० दिने अल्टिमेटम सहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

युनियनले २०८१ जेठ २४ गते प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई बुझाएको विशेष ध्यानाकर्षण पत्रमा आफ्ना मागहरुमा तत्काल सम्बोधनको लागि प्राधिकरण व्यवस्थापनको विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ।

युनियनले यसअघि २०८१ जेठ १ गते दूरसञ्चार सुधारको सम्वन्धमा दिएको पत्रको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएको भन्दै सात दिनभित्र ‘दूरसञ्चार क्षेत्र सुधार सम्वन्धी एक उच्चस्तरीय समिति’ गठन गरी कार्य अगाडी बढाउन  माग गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरण नेतृत्वलाई कर्मचारी युनियनको चेतावनी- ‘दूरसञ्चार क्षेत्रको समस्या समाधान गर, मन्त्रालयको गोटी नबन’

“नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले मिति २०८१/०२/०१ गते दूरसञ्चार सुधारको सम्वन्धमा दिएको पत्रको जवाफ हालसम्म प्राप्त नभएकोले सो सम्वन्धमा प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार क्षेत्र ‘सुधार सम्वन्धी एक उच्चस्तरीय समिति ७ (सात) दिन भित्र गठन गरी कार्य अगाडी बढाउन जोडदार माग गर्दछ,” युनियनको माग पत्रमा भनिएको छ।

यस्तै, दूरसञ्चार प्राधिकरण, दूरसञ्चार ऐन, २०५३ वमोजिम स्थापित एक स्वःशासित, स्वायत निकाय भएकोले सरकारले हालसम्म प्राधिकरणबाट लगिरहेको विभिन्न किसिमको रकमहरुका लागि खर्च तथा आर्थिक श्रोत सम्वन्धी व्यवस्थाको संशोधनको लागि प्राधिकरणसँग के- कस्तो छलफल तथा राय माग गरी आर्थिक अध्यादेशमार्फत दूरसञ्चार ऐन संशोधन भएको हो? भन्ने समेत जानकारी गराउन युनियनले माग गरेको छ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को संशोधन गर्दा प्राधिकरणसँगको छलफल तथा राय बिना ऐनको संशोधन हुन नसक्नेमा युनियन विश्वस्त रहेको भन्दै नेतृत्व प्रति आशंका गरेको छ।

यसका साथै सरकारले प्राधिकरणलाई दिने भनिएको रेडियो नेपालको ललितपुर खुमलटारस्थित जग्गाको लागि प्राधिकरणले २ अर्ब ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेकोमा अझै प्राधिकरणको नाममा आउन नसकेको भन्दै ३० दिनभित्र जग्गा प्राप्तिको कार्य गर्न माग गरेको छ।

यस्तै प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको (सेवाका शर्तसम्बन्धी) विनियमावली २०७६ संसोधनको लागि २०८० माघ २३ गते पेश गरेको ओएनएमको प्रकृयालाई अगाडि बढाउँदै सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयमा पेश गरिनुपर्ने तथा कर्मचारीहरुको वैदेशिक भ्रमण सम्बन्धि कार्यबिधी समेत अनुभूति हुनेगरी लागू गर्नुपर्ने भनेको छ।

यसैगरी कर्मचारीहरुको अनिवार्य भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्थालाई समय सापेक्ष सुधार गर्न प्राधिकरणको कार्यस्थल स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले समेत उपयुक्त नभएको र कर्मचारीहरु बिरामी परिरहने अवस्था देखिएको भन्दै तत्काल कार्यालय सार्न समेत माग गरेको छ।