दुई वर्ष म्याद थप्दापनि नेपाल टेलिकमको फोरजी परियोजना सकिएन्, ठे‍क्का पाएको कम्पनीलाई उन्मुक्ति

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)को फोरजी परियोजनाको म्याद दुई वर्ष थप हुँदा पनि नसकिएको र ठेक्का लिने कम्पनी तथा सम्बन्धित अधिकारीलाई समेत कारबाही नगरिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न गरेको छ।

आइतबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको एकसट्ठिऔं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार फोरजी एलटीई परियोजना सम्बन्धमा छुट्टै बेहोरा उल्लेख गर्दै फोरजी परियोजना नसकिएपनि सोही ठेक्का कम्पनीलाई काम गराएको र साइटहरुमा सेवा र सामाग्रीको लागत मूल्य निर्धारण गर्न कठिन भएको लेखेको छ।

टेलिकमले आफ्नो व्यवसायलाई सुदृढ र विस्तार गर्न राष्ट्रव्यापी रूपमा फोरजी एल.टी.ई. नेटवर्कमा निश्चित समय तथा गुणस्तरको अधीनमा रही लगानी गरेको छ। सोअन्तर्गत कोर, रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रथम तथा दोस्रो संरचनाको लागि रू. १९ अर्ब ६८ करोड (भन्सार र कर बाहेक) को खरिद सम्झौता भएको र सम्झौताअनुसार आयोजना २०७६ माघ मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २०७८ चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप भए तापनि सम्पन्न नभएको एवं म्याद थप समेत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका साथै, कम्पनीले २०८० आषाढ मसान्तसम्ममा रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्रथम तथा दोस्रोसँग सम्बन्धित रू.१५ अर्ब ५ करोड पुँजीकरण गरेको छ।

महालेखापरीक्षकले औंल्याएअनुसार, परियोजना सम्पन्न हुन ढिलाइ भएकोमा लगाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति रकमको परिमाण निर्धारण गरेको छैन र बिक्रेतालाई शुल्क पनि लगाएको छैन।

ठेक्का अवधि सकिएपछि कुनै निर्णय नगरी सोही बिक्रेतालाई निरन्तरता दिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन भनेको छ।

यस्तै एल.टी.ई. नेटवर्कअन्तर्गत २०७९/८० मा ४ हजार १८६ साइटमध्ये रू. १५ अर्ब ५ करोडको ४ हजार (९५.५६ प्रतिशत) साईट निर्माण र पुँजीकरण भएको छ।

तर, प्रत्येक साइटमा सेवा र सामग्री लागतको मूल्य प्रमाणित गर्न पर्याप्त र उपयुक्त प्रमाणहरू उपलब्ध हुन नसकेकोले संस्थाको समग्र वित्तीय विवरणमा असर गरेको प्रतिवेदनले ठहर गरेको छ।