दुई महिनादेखि बिना तलब काम गर्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर

काठमाडौं ।

– निर्दोष घोरसाइने

सरकारले दुई महिनादेखि राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनयरलाई तलबै नदिई काममा लगाएको पाइएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा कार्यरत चार कम्प्युटर इन्जिनियर मध्ये तीन जना विगत दुई महिनादेखि बिना तलब काम गरिहेका छन्।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर लक्ष्मी केसी, हरिप्रसाद पोखरेल र बिमलमान श्रेष्ठले चैत महिनादेखि तलब पाउन सकेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा नियुक्त तर राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा कार्यरत कम्प्युटर इन्जिनियर सोनम प्रियाको हकमा भने यस्तो समस्या नभएको बताइएको छ।

केसी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, पोखरेल राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) र श्रेष्ठ सडक विभागबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा नियुक्ति लिएर आएका हुन्।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा समस्या आएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त बताउँछन्।

‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र नयाँ संरचना हो। हालसम्म राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले नयाँ कार्यालय कोड पाउन सकेको छैन,’ दत्तले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘बजेटका लागि कार्यालय शीर्षक नहुँदा समस्या भएको हो।’

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनका समस्या व्यहोर्नु परेको बारेमा सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छ।

मंगलबार पनि अर्थ मन्त्रालयमा यस सम्बन्धमा पत्र पठाएर जानकारी गराएको दत्तले बताए।

यस अघि पनि मन्त्रालयले साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको थियो। उक्त पत्रमा केही बुँदाहरु स्पष्ट नभएको भनेर अर्थले फेरी जवाफ पठाएको थियो। त्यस सम्बन्धमा आफूले मंगलबार अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेकाले छिट्टै कर्मचारीहरुलाई तलब दिन मिल्ने गरी बजेट विनियोजन हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने बताएको थियो। बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषदमार्फत संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) स्वीकृत गरेसँगै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनको लागि मार्ग प्रसस्त भएको थियो। सरकारले १३ जना कर्मचारीबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्ने गरी ओएनएम स्वीकृत गरेको हो।

सरकारबाट राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने अधिकार पाएसँगै सञ्चार मन्त्रालयले विभिन्न निकाय तथा सञ्चार मन्त्रालयका केही कर्मचारी जम्मा गरेर चैतदेखि काम गरिरहेको छ।

सञ्चार मन्त्रालयमा नियुक्त लिएका कर्मचारीले मासिक तलब बुझ्दा अन्य निकायबाट लिएका कर्मचारीहरु भने दुई महिनादेखि तलब नपाईकन काम गर्न बाध्य छन्। यस बाहेक केहि कर्मचारीले दोहोरो जिम्मेबारीसमेत लिनुपरेको छ।

हाल राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रमा सात कर्मचारी रहेका छन्। जसमध्ये चार जना सञ्चार मन्त्रालय र केन्द्रको दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्।

केन्द्रको प्रमुखका रुपमा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्त, निर्देशकमा उपसचिव राजकुमार महर्जन र शाखा अधिकृत दिनेश खनाल रहेका छन्। उनीहरु केन्द्र तथा सञ्चार मन्त्रालयको दोहोरो जिम्मेवारीमा छन्।