काठमाडौं ।
वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडले इन्टरनेट सेवा प्रदायकको नयाँ अनुमति पत्र दिलाई पाउँ भनि दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले रिट खारेज गरेको छ।
वर्ल्डलिङ्कले अनुमति पत्रका साथसाथै रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको बारेमा पनि मुद्दा हालेको थियो।
यस सम्बन्धमा सर्वोच्चमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका विभिन्न आठ ओटा रिट खारेज भएका छन्।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिंकको माग दावी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको हो।
रिट खारेज भएसँगै उनीहरुले अब मर्मत शुल्कमा पनि रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्नुपर्ने भएको छ।
प्रकाशित: ३० बैशाख २०८१, आईतवार
