नेपाल टेलिकमलाई जीएसएम सेवाको नयाँ अनुमति पत्र दिन नियामकलाई सरकारको निर्देशन

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को जीएसएम सेवाको नयाँ लाइसेन्स दिनका लागि निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।

२५ वर्षपछि दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) कसरी दिने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुँदा मन्त्रिपरिषद मार्फत बाधा अड्चन फुकाउने उद्देश्यले आज बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले नियामकलाईनै पुनः अनुमति पत्र दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

“हाल नेपाल टेलिकमको हकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नै निर्णय गर्न दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ,” सञ्चार मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार नरेन्द्र केसीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने।

यसमा थप जानकारी मन्त्रालयबाटै लिन सकिने उनले सुझाए।

मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार सरकारले निर्णय गरेसँगै कम्पनीलाई अस्थाईरुपमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलको लागि १ वर्षसम्म लाइसेन्सको अवधि थप दिईने संभावना छ। तर यसमा कति दस्तुर र शुल्क लिने भन्ने बारेमा छलफलमा रहेको बताईएको छ।

यस बीचमा नियामकले भने सरकारलाई विभिन्न विकल्पहरुमा जान सकिने सुझाब दिएको बताईएको छ।

नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले २०५६ सालमा जीएसएम मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा अनुमति पत्रको अवधि बढीमा पच्चीस वर्षको हुने भनिएको छ।

वैशाख २८ गते शुक्रबार नेपाल टेलिकमको अनुमति पत्रको २५ वर्षे अवधि समाप्त हुँदैछ।

नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया अघि बढाउन पुरानो नवीकरण शुल्क वापतको बक्यौता बुझाउन भनेसँगै गत मंगलबार टेलिकमले तेस्रो नवीकरण शुल्क बापतको १६ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। टेलिकमको सञ्चालक समितिले गत वैशाख १३ गते नै नवीकरण बापतको शुल्क बुझाउने निर्णय गरेको थियो।

मंगलबार तेस्रो नवीकरणको दस्तुर प्राप्त गरेसँगै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमको नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यस विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई नियामकले विभिन्न विकल्पहरु सुझाबको रुपमा दिएको थियो।

सोहीअनुसार आज मन्त्रिपरिषदको बैठकले नेपाल टेलिकमको नयाँ अनुमति पत्र दिने निर्णय गरेको हो।