काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नरहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको मङ्गलबारको बैठकमा उनले यस्तो बताएकी हुन्। सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथिको छलफलमा उनले सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नभएका कारण सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमा मिसाउन नमिल्ने बताईन। उनले आगामी दिनमा सरकारको छुट्टै आधिकारिक अनलाइन मिडिया भएको खण्डमा भने सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि अनलाइन मिडिया रहने बताईन।
उनले न्युज एजेन्सीलाई नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालसँगै एकै ठाउँमा मिसाउने अभ्यास नरहेको बताईन्। उनले भनिन, “न्युज एजेन्सीलाई एकै ठाउँमा हाल्ने अभ्यास रहेनछ बाहिर पनि। हाम्रो यहाँ रासस भनेको जस्तै अरूको पनि न्युज एजेन्सी हुन्छ। न्युज एजेन्सी अलग्गै राख्ने कुरा रहेछ।”
आधिकारिक अनलाइन मिडिया भनेर सरकारको आधिकारिक अनलाइन मिडिया नभएको भन्दै भोलि अनलाइन मिडिया भइहाले पनि यसैभित्र हुनुपर्ने उनले बताईन।
एक क्लिकमा समाचारको आधिकारिकता जाँच्ने खालको बनाउनुपर्ने भन्दै मन्त्री शर्माले पिएसबी (सार्वजनिक सेवा प्रसारण) मा रेडियो र टेलिभिजनलाई मर्ज गरौँ र गोरखापत्र पनि मर्ज गर्ने बाटो खोलेर जाऊँ भन्ने हुँदा विधेयक पनि छिटो हुने र काम पनि अगाडि बढ्ने जानकारी दिईन्।
पिएसबीमा गोरखापत्रलाई हालेरै जाऊँभन्दा समय लिने भए पनि जान सकिन्छ भन्दै उनले सैद्धान्तिक रूपमा गोरखापत्र हालेर जाने कुरा नराम्रो नभए पनि व्यावहारिक रूपमा तत्काल कति सक्छौँ भन्ने हुँदा मध्यमार्गबाटै जानु ठिक हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो तर यसको क्लियारिटी सरकारले भन्दा समितिले गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। गोरखापत्रबाट
प्रकाशित: १९ बैशाख २०८१, बुधबार
