लाइसेन्स नविकरण नभएपछि सुबिसुले ल्यायो दूरसञ्चार प्राधिकरण विरुद्ध अल्पकालिन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं ।

सुबिसु केबलनेट लिमिटेडले अनुमति पत्र बारेमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको विरुद्ध दायर गरेको मुद्दामा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश पाएको छ।

सुबिसुको तर्फबाट अधिवक्ता प्रितम घिमिरेले सरकारका विरुद्ध यहि बैशाख ३ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा सुबिसुले नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण, प्राधिकरणको अनुमतिपत्र व्यवस्थापन शाखा र सञ्चार तथा सूचना प्राविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको छ।

सुबिसुले आफ्नो अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नविकरण गरिएको पत्र नदिएको भन्दै नविकरण गरी पत्र दिलाईदिने आदेश माग गरेको सो बारेमा जानकार स्रोतले बतायो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल इजलासले बैशाख ४ गते मंगलबार सुनुवाई गर्दै कारण देखाउ, अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यसका साथै इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।

यसअघि प्राधिकरणले सुबिसु केबलनेटको अनुमति पत्र नविकरणका लागि नियामक समक्ष निवेदन दिएको थियो।

उक्त समयमा राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि तत्कालिन अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले हतारमा अनुमति पत्र नविकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए।

अध्यक्ष खनालले आफूले राजीनामा दिने अघिल्लो साता इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सुबिसु र एरोनेट प्रालिको लाइसेन्स रिन्यू गरिदिएका थिए।

उनले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा गर्ने ‘मुड’ मा पुगेपछि दुबै आईएसपीहरुको अनुमति पत्र नविकरण गरिदिएको प्राधिकरण स्रोतले तत्कालिन समयमा बताएको थियो।

दुबैको अनुमति पत्र नविकरणको निवेदन रोकिईरहेको र बोर्डमा जाने तयारी भएको बेलामा तत्कालिन अध्यक्ष आफैंले तानेर नविकरण गर्ने निर्णय गरिदिएका स्रोतले बताएको थियो।

नविकरण गरिदिएको अध्यक्ष खनालको एक पेजको निर्णयमा कुनै ऐन वा नियम स्पष्ट उल्लेख नगरी अन्य विषयहरुको भूमिका बाँधिएको स्रोतले बताएको थियो।

त्यसबेला राजीनामा गर्न लागेको समयमा हतारमा किन निर्णय गरियो भन्ने आशंका उत्पन्न भएपछि उक्त विषय रोकिएको थियो।

हेर्नुस् सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष खनालको विवादास्पद निर्णय, जाँदाजाँदै सुबिसु र एरोनेटको विवादित लाइसेन्स नविकरण

२०६० पुस २५ गते अनुमति पत्र पाएको सुबिसुको अनुमति पत्रको अवधि २०८० पुस २४ गतेसम्म रहेको थियो भने २०६५ कात्तिक १७ गते अनुमति पत्र पाएको एरोनेटको अनुमति पत्रको अवधि २०८० कात्तिक १६ गतेनै सकिएको थियो।

यदपि, दुबैले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार तोकिएको समयावधि भित्रै अनुमति पत्रका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिएका थिए।

अहिले सुबिसुले सोही विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्नै नविकरण गरिएको निर्णयसहितको पत्र माग गरेको हो।

यसैबीच प्राधिकरण स्रोतले बताएअनुसार कम्पनीका संचालकहरुलाई अनुमति पत्र नविकरण गरिएको बारेको कागजात प्राधिकरणकै एक निर्देशकले त्यसबेला देखाएका थिए।

उता प्राधिकरणले भने अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुका साथसाथै सुबिसु र एरोनेटलाई समेत बेरुजू रहेको भन्दै बाँकी बक्यौता तिर्न भनेको थियो।

“यसअघिका अध्यक्षले नविकरण गरिसकेको भनिएको कागजात कम्पनीका संचालकहरुले हेरेका थिए। यस बिचमा अध्यक्ष नै नयाँ आएपछि थप समस्या हुने देखेर कम्पनी मुद्दामा जाने निर्णयमा पुगेको हो,” स्रोतले दाबी गर्यो।

बुधबार सार्वजनिक बिदा भएपछि उक्त मुद्दाको नयाँ पेशी मिति आज तोकिने बताईएको छ।