काठमाडौं ।
वसन्त ऋतुमा हुने हिमाल आरोहणका लागि पर्यटन विभागले परमिट जारी गर्न सुरु गरिएको छ। विभागले सोमबारदेखि हिमाल आरोहणका लागि परमिट जारी गर्न थालेको हो।
सोमबार सागरमाथा, अन्नपूर्ण प्रथम, अमादब्दम, हिमलुङ र जुगल ३ लागि परमिट जारी भएका छन्। पाँच हिमालका लागि ७ समूहका ४६ जनाले अनुमति प्राप्त गरेका हुन्। हिमाल चढ्न जाने व्यक्तिहरुबाट विभागले एक लाख ३७ हजार १५० अमेरिकी डलर रोयल्टी संकलन गरेको छ।
यस सिजनमा हिमाल चढ्ने पर्वतारोहीहरुका लागि विभागले विद्युतीय चिप्स अनिवार्य गरेको छ। खोजतलास तथा उद्धारमा मद्दत हुने भएकाले विभागले हिमाल चढ्नेका लागि विद्युतीय चिप्स अनिवार्य गरेको हो।
हिमाल आरोहण गर्नेहरुले चिप्स प्रयोग गरेको वा नगरेको विषयमा जानकारी लिन सम्पर्क अधिकृत खटाउने तयारी गरिरहेको विभागमा साहसिक तथा पर्वतारोहण शाखाका निर्देशक राकेश गुरुङले जानकारी दिए।
पर्वतारोहीहरुले चिप्स बोके नबोकेको अनुगमन गर्न विभागले पहिलो चरणमा सगरमाथा बेस क्याम्पमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नेछ। सम्पर्क कार्यालय चैत २० देखि २५ गतेभित्रमा स्थापना हुने उनले जानकारी दिए। कार्यालयमा खटिने सम्पर्क अधिकृतले आरोहीले चिप्स बोके नबोकेको अनुगमन गर्नेछन्।
साथै अन्य हिमालको बेस क्याममा पनि क्रमिक रुपमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिने उनले बताए।
हिमाल आरोहण गर्न जाने प्रत्येक पर्वतारोही इलेक्ट्रोनिक्स चिप लिएर जानु पर्छ। पर्वतारोहीको ज्याकेटमा सानो इलेक्ट्रोनिक्स चिप ज्याकेटमा अड्काएर राखिनेछ। चिपमा ब्याट्री सकिन्छ भन्ने चिन्ता हुँदैन। चिप टुटफुट नभए हिउँले पुरेपनि हराएको मानिसको स्थान पत्ता लगाउन सकिने उनको दाबी छ।
चिप लगाएका व्यक्ति हिमाल आरोहणका क्रममा हराएमा डिटेक्टरको मद्दतबाट उनीहरुको सहि स्थान पत्ता लगाइन्छ।
डिटेक्टर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वेस क्याम्प, हराएका व्यक्ति खोज्न उडान भर्ने हेलिकप्टरको क्षेत्रमा डिटेक्टर राख्ने गरी छलफल भइरहेको गुरुङले जानकारी दिए। उद्धार टोलीले आफ्नो पायक पर्ने स्थानमा रहेको डिटेक्टर मार्फत खोजतलाज गर्नेछन्।
हिमाल आरोहण गर्नेहरु हराएको खण्डमा खोज तथा उद्धार प्रयोजनका लागि चिप्स उपयुक्त हुने विभागको ठम्याई छ।
हिमाल आरोहण गर्नेका लागि चिप सरकारले उपलब्ध गराउने छैन। उक्त चिप हिमाल आरोहण गराउने एजेन्सीले नै उपलबध गराउने छन्। एजेन्सीले पर्वतारोहीलाई अधिकतम १० अमेरिकी डलर भित्रमा चिप्स उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। उक्त चिप अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको हुनुपर्ने बताइएको छ।
सरकारले आफैँले खरिद गर्दा लामो प्रक्रिया लाग्न भएकाले विभागले एजेन्सी मार्फत नै चिप्स उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न खोजेको उनले बताए।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०८०, बुधबार
