Technology Khabar ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार
काठमाडौं ।
सरकारले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम)लाई तेस्रो नविकरण दस्तुरको रकम किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुबिधा नदिने भएको छ।
कम्पनीले सरकारलाई जीएमएस सेलुलर मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को तेस्रो नविकरण बापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ एकमुस्ट तिर्नुपर्ने भएको छ।
नविकरणको रकम किस्तामा दिने/नदिने बारेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग राय माग गरेकोमा किस्तामा तिर्ने सुबिधा नपाउने जानकारी गराएको थियो। सोही आधारमा संचार मन्त्रालयले नेपाल टेलिकमलाई तेस्रो नविकरण दस्तुर रकम एकमुस्ट बुझाउन भनेको हो।
उक्त विषयको पत्र केहि दिनअघि नेपाल टेलिकमलाई पठाईसकिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।
“तेस्रो नविकरण दस्तुर कसरी लिने भन्ने बारेमा स्पष्ट छैन्। अर्थको राय लिएर एकमुष्ट तिर्ने निर्णयका साथ पत्र पठाईएको हो।” स्रोतले भन्यो।
यसअघि सरकारले जीएसएम सेलुलर मोबाइलको पहिलो र दोस्रो अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुर किस्तामा तिर्ने सुबिधा टेलिकम अपरेटरहरुलाई दिएको थियो।
पहिलो नविकरण गर्दा सरकारले टेलिकम अपरेटरहरुलाई ८ किस्ताको सुबिधा दिएको थियो। पहिलो नविकरण अनुमति पत्र लिएका सेवा प्रदायकहरुले १० वर्षमा गर्नुपर्ने दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा उल्लेख छ।
नविकरण दस्तर बारेमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय
२०७६ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मोबाइल सेवाको दोस्रो नविकरण बापत २० अर्ब रुपैयाँ नै टेलिकम कम्पनीहरुसँग लिने निर्णय गरेको थियो भने टेलिकम कम्पनीहरुलाई पाँच किस्तामा रकम तिर्न सक्ने सुबिधा दिने निर्णय भएको थियो।
“नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद मिति २०६९/०६/१४ को निर्णय बमोजिन दूरसञ्चार (भोवाइल सेवा) अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुरका सम्बन्धमा स्पष्ट भई नसकेको हुदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले दोश्रो नवीकरण वापतको नवीकरण दस्तुर रु.२० अरव मध्ये बुझाउन बाँकी नवीकरण दस्तुरलाई पाँच किस्तामा विभाजन गरी भुक्तानी गर्न दिने,” मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा भनिएको छ।
तर त्यस समयमा तेस्रो नविकरणको रकमको बारेमा भने स्पष्ट निर्णय गरिएको थिएन। मन्त्रिपरिषदको बैठकले तेस्रो नविकरणमा कति रकम लिने र किस्तामा तिर्ने नतिर्ने भन्ने बारेमा कुनै निर्णय गरेको थिएन्।
तर नेपाल टेलिकमको अनुमति पत्रको तेस्रो नविकरण ‘पछि भएबमोजिम हुने गरी’ नविकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
नेपाल टेलिकमले २०७५ माघ २७ गते नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणमा तेस्रो लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बापत तिर्नुपर्ने रकम १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो। तर बाँकी रकम कसरी र कहिले तिर्ने भन्नेमा अन्यौल रहेको थियो।
सोही दस्तुर तिरेको आधारमा मन्त्रिपरिषदले तेस्रो नविकरण तत्कालका लागि गरिदिने निर्णय गरेको थियो।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय-
“नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले तेश्रो दूरसञ्चार अनुमतिपत्र नवीकरण दस्तुर वापत भनी रु. १८ करोड ९० लाख तेस्रो नवीकरण गरिदिन भनी भुक्तानी गरेको हुँदा बुँदा नं. (ख) बमोजिमको प्रथम किस्ता भुक्तानी गरेपछि तेश्रो दुरसञ्चार (मोवाइल सेवा) अनुमती नवीकरण दस्तुर तिर्ने/बुझाउने सम्बन्धमा स्पष्ट भएपश्चात हुनेगरी हाललाई नवीकरण गरिदिने,” मन्त्रिपरिषदको २०७६ जेठ ५ गतेको निर्णयमा लेखिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र तेस्रो पटकको लागि नवीकरण, ५ वर्षलाई ढुक्क
यसैआधारमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने २० अर्ब मध्येको बाँकी रकममा किस्तामा तिर्ने सुबिधा नदिने निर्णय मन्त्रालयले गरेको हो।
मन्त्रालयले उक्त जानकारी सिधै नेपाल टेलिकमलाई पठाएको छ भने यस बारेमा नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई कुनै जानकारी दिईएको छैन्।
छलफलमा नियामक निकाय
“प्राधिकरणका एक अधिकारीले आफूहरुलाई टेलिकमको किस्ता सुबिधा दिने/नदिने निर्णय भएको बारेमा कुनै पत्र नआएको बताए,” उनले भने,” हामीले यसबारेमा छलफल गर्दैछौं। र सरकारलाई २० अर्ब उठाउनुपर्ने सिफारिस गर्नुपर्ने देखिन्छ।
उनकाअनुसार तेस्रो नविकरण दस्तुर पुरै उठाएपछि मात्र नयाँ अनुमति पत्र कसरी जारी गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरिने छ।
प्राधिकरणले भने नेपाल टेलिकमको २५ वर्षको अनुमति पत्र सकिन लागेको हुँदा र तेस्रो नविकरण दस्तुर समेत बाँकी भएको हुँदा त्यसबारेमा अध्ययन गर्न बोर्ड सदस्यको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरेको छ।
उक्त कमिटीले त्यस बारेमा अध्ययन गरेर बोर्डमा सिफारिस गरेसँगै सोही आधारमा प्राधिकरणले मन्त्रालयलाई सुझाब दिने बताईएको छ।
“कमिटीले अध्ययन गरिरहेको छ। अहिलेको नियम कानूनअनुसार के गर्न सकिन्छ भन्ने छलफलकै क्रममा छ,” कमिटीका एक सदस्यले भने।
बाँकी रकम तिर्ने पत्र आउँदै
यसैबीच मन्त्रालय स्रोतले नेपाल टेलिकमलाई एकमुस्ट रकम तिर्ने पत्र केही दिनभित्रै पठाईने जानकारी दिएको छ।
“यसअघि तेस्रो नविकरणमा किस्ता नपाउने निर्णयको पत्र पठाईएको थियो। मन्त्रालयमा छलफलपछि अब एकमुस्ट रकम तिर्नु भनेर पत्र पठाईने छ,” स्रोतले भन्यो।
कम्पनीलाई निश्चित अवधि तोकेर २० अर्ब मध्येको २०७६ सालमा तिरेको १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बाहेकको बाँकी रकम १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ एकमुस्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ।
स्मरण रहोस् नेपाल टेलिकमले आफ्नो जीएसएम सेलुलर सेवाको अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुरा भएसँगै नयाँ अनुमति पत्र माग गरेर आवेदन दिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र सकिन लागेको नेपाल टेलिकमले दियो नयाँ लाइसेन्सको आवेदन
आवेदन दिएपनि नियामक निकायले कसरी नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्ने भन्ने अन्यौलमा छ। यस बारेमा पनि प्राधिकरणको कमिटीले राय दिनेछ।
टेलिकमसँग नगदको अवस्था
नेपाल टेलिकमले तेस्रो नविकरण बापतको २० अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट तिर्नेपर्ने भएसँगै कम्पनीले यसअघि तिरेको १८ करोड ९० लाख बाहेकको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ।
यस्तै सरकारले २५ वर्ष पुरा भएपछिको नयाँ लाइसेन्सीका लागि समेत २० अर्बनै तिराउने अवस्था आएमा भने कम्पनीले अर्को २० अर्ब तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कम्पनीले कुल ४० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।
जसले गर्दा कम्पनीको नगद प्रवाहमा पनि असर पर्ने संभावना रहेको छ।
नेपाल टेलिकमले हालै सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको चौमासिक वित्तीय विबरणअनुसार कम्पनीसँग रिजर्भ एण्ड सरप्लसअन्तरगत ७२ अर्ब ६७ करोड ६४ लाख ४२ हजार रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै नगद वा नगदजन्य रकम ४ अर्ब १३ करोड ३६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको बिबरणमा देखिन्छ।
यस बाहेक कम्पनीको आम्दानी र नाफा दुबै घटिरहेको तथ्यांकमा देखिएको छ। यसले आगामी दिनमा नगद बचत र प्रवाहमा समेत असर पार्नसक्नेछ।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकमा आम्दानी र नाफा दुबै घट्यो
“यदि २० अर्ब मात्र तिर्नुपर्ने भएमा कुनै फरक नपर्ला तर नयाँ अनुमतिको पत्र शुरुमै २० अर्ब तिर्नुपर्ने भएमा कम्पनीको नगद बचतमा सिधै असर पर्ने देखिन्छ,” टेलिकम स्रोतले टेक्नोलोजीखबरलाई भन्यो।
टेलिकम स्रोतकाअनुसार ४० अर्ब तिर्नुपर्ने संभावना भएको अवस्थामा पनि कम्पनीले नगद लाभांश बाँड्नु उचित थिएन्। शेयरधनीलाई यसपटक लाभांश कम दिएको भएपनि हुन्थ्यो। तर नगद अभावमा कम्पनी संचालन गर्नका लागिनै ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएमा भने थप समस्या हुनसक्ने उनले बताए।
यसअघि महालेखा परीक्षकले पनि आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा सरकारले टेलिकम अपरेटरहरुलाई दिएको किस्ताको सुबिधा उचित नभएको उल्लेख गरेको थियो। जसलाई बेरुजु ठहर गरिएको थियो।
महालेखाले २०७५ सालकै आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा नवीकरण दस्तुर रकम २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट तय भएको मुल्य भएकोले नेपाल टेलिकमबाट दोस्रो पटकको नवीकरण दाखिला गरेको रकम समायोजन हुने गरि बाँकी रकम असुल गर्न सुझाव दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
नेपाल टेलिकमबाट मोबाइलको लाइसेन्स फी २० अर्ब उठाऊ -महालेखा प्रतिवेदन
महालेखाको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भनेपनि नेपाल टेलिकमले नयाँ अनुमति पत्र लिन शुरुवातमा नै २० अर्ब रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउनुपर्ने हुनसक्छ।
प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०८०, आईतवार
