राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई सूचना प्रविधि विभाग मातहत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्यो

काठमाडौं ।

– निर्दोष घोरसाइने

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) अन्तर्गत रहने प्रक्रिया अघि बढेको छ। गत माघ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम (संगठन तथा व्यवस्थापन) लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेसँगै एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्नका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट ओएनएम स्वीकृत भएसँगै किताब खानामा पद पनि दर्ता भइसकेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिएका छन्।

‘आवश्यक कर्मचारी र संगठन संरचना टुंगोमा पुगिसकेको छ। मानव स्रोत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ,’ सुवेदीले टेक्नोलोजीखबरसँग भने, ‘यो पनि छिट्टै सम्पन्न हुनेछ।’

अबको नयाँ संरचना अनुसार एनआईटीसी डीओआईटीको मातहतमा रहनेछ। उक्त संरचनामा डीओआईटीको एक महाशाखाको रुपमा एनआईटीसी रहनेछ।

डीओआईटीको प्रमुखमा महानिर्देशक रहने छन् भने एनआईटीसीको प्रमुख सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिव रहनेछन्। तर तत्कालका लागि समायोजनका काम पूर्णरुपमा सम्पन्न नभएसम्म भने मन्त्रालयको वरिष्ठ उपसचिव एनआईटीसीको प्रमुखका रुपमा नियुक्त हुनेछन्।

नयाँ संरचना अनुसार डीओआईटीमा पुराना ३५ कर्मचारीमा ४ जना नयाँ कर्मचारी थप गरेर ३९ पुर्याइएको छ। तर एनआईटीसीमा पुरानै ५९ दरबन्दीनै कायम गरिएको छ। हालका एनआईटीसीका कर्मचारीहरु अस्थायी दरबन्दीमा नियुक्त भएका छन्।

यी पदलाई स्थायी रुपमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा एनआईटीसी खारेज गरी यससम्बन्धी कार्य डीओआईटीमार्फत गर्ने घोषणा गरिएको थियो। बजेटमा गरिएको व्यवस्था अनुसार मन्त्रालयले एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ।

यसका लागि मन्त्रालयका सहसचिव बावुराम भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भएको थियो।
उक्त समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा एनआईटीसीलाई डीओआईटीमा गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सन् २००१ मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्र को विकास र प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो।सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग निरन्तर विकास एवं गतिशिलताबाट उपयुक्त अवसरसँगै नीतिगत साथै संस्थागत चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधिको स्थापना भएको हो।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकको रूपमा काम गर्दछ र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्यूटरीकरण गर्न र सामग्रीहरूको विकास र विस्तारमा मद्दत गर्दछ। सरकारका लागि एक कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले जीडीआईसीले विद्युतिय सरकार कार्यान्वयनको लागि केन्द्र बिन्दुको रुपमा काम गर्दछ।

सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ। हाल नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्रको रुपमा कार्य गर्दछ र यसको डिजास्टर रिकभरी साइट हेटौडामा निर्माण भई संचालनमा आइसकेको छ।

सूचना प्रविधि विभाग

विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र तिब्रतर विकास भएसँगै यसको उपयोगतालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सूचना प्रविधिको उपयोग तिब्र गतिमा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ।

तर निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय तुल्याउन नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसकेको र केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म निजी क्षेत्र अनतर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित रुपले प्रवर्धन गरी सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं सो बाट आउनसक्ने बिकृतिहरु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको लागि आधिकारीक संरचनागत संयन्त्रको अभाव रहेको पृष्टभूमिमा सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको हो।

सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनिकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण र दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयनको क्रममा छ। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०६९ जेठ ११ गतेको निर्णयबाट सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको थियो।