काठमाडौं ।
ठूला अटोमोबाइल कम्पनीहरू मध्ये एक टाटा मोटर्सले हाइब्रिड कारहरूमा कर छुट नदिन भारतीय केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। हाइब्रिड कार क्षेत्रको अग्रणी कम्पनी टोयोटाले हाइब्रिड गाडीमा कर कटौती गर्न माग गरेको थियो। टाटा मोटर्सको आन्तरिक दहन इन्जिन (आईसीई) र इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) दुवै खण्डहरूमा उपस्थिति छ।
रोयटर्सको एक रिपोर्टमा टाटा मोटर्सले हाइब्रिड कारमा कर कम गर्न नहुने बताएको छ किनभने यसले ईभीभन्दा बढी प्रदूषण उत्सर्जन गर्छ।
पेट्रोल इन्जिन र विद्युतीय मोटरसहितको विद्युतीय ब्याट्री प्याक प्रयोग गर्ने हाइब्रिड कारमा भारतमा ४३ प्रतिशत कर लाग्छ। यसको तुलनामा पेट्रोल इन्जिनका कारमा ४८ प्रतिशत कर लाग्छ। सामान र सेवा कर (जीएसटी) अन्तर्गत ईभीमा पाँच प्रतिशत कर लागू हुन्छ।
हाइब्रिड कारको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा टोयोटाको ठूलो हिस्सा छ। यो देशमा यो खण्डमा प्रियुसीसँग डेब्यू भयो। जापानको टोयोटाले पेट्रोल इन्जिन कारको तुलनामा हाइब्रिड कारले कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने दाबी गरेको छ।
गत वर्षको अन्त्यमा वाणिज्य प्रबर्द्धन तथा उद्योग मन्त्रालयले हाइब्रिड कारमा लगाइएको करलाई सन्तुलित बनाउन भारी उद्योग मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो। तर, टाटा मोटर्स यसको विरोधमा छ।
पछिल्ला केही वर्षयता मुलुकमा हाइब्रिड कारको माग बढेको छ। यसका कारण मारुती सुजुकी र होन्डा जस्ता धेरै अटोमोबाइल कम्पनीहरूले यस खण्डमा आफ्ना मोडलहरू लन्च गरेका छन्।
यस रिपोर्टमा टाटा मोटर्सले यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूसँग बैठक गरेको बताइएको छ। यससँगै कम्पनीले देशका सहरको हावाको गुणस्तर खराब रहेको भन्दै वाणिज्य प्रबर्द्धन तथा उद्योग मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ। हाइब्रिड कारलाई प्रोत्साहन दिनु वातावरण र अर्थतन्त्र दुवैको हितमा हुँदैन।
टाटा मोटर्स देशमा इलेक्ट्रिक कारको क्षेत्रमा पहिलो स्थानमा छ। वायु प्रदूषणको सामना गर्न र कच्चा तेल आयातमा निर्भरता कम गर्न ईभी एक राम्रो समाधान हो भन्ने विश्वास छ। यसअघि कम्पनीले अमेरिकी ईभी निर्माता कम्पनी टेस्लालाई विद्युतीय कार आयातमा कर छुट दिन पनि विरोध गरेको थियो।
प्रकाशित: ८ माघ २०८०, सोमबार
