क्यान महासंघले सरकारलाई भन्यो- इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुसँग भएका सहमति अनुसार निकास देउ

काठमाडौं ।

सरकारले विदेशी मुद्राको सटही रोकिदिँदा यतिबेला नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योग जटिल मोडमा आएको भन्दै सरकारलाई सहजीकरण गरिदिन क्यान महासंघले माग गरेको छ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ भित्र्याएबापत भारतीय अपस्ट्रिम प्रदायकलाई करिब १० महिनायता इन्टरनेट सेवा प्रदायकले भुक्तानी गर्न नपाएको भन्दै आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउनु उचित हुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

क्यानले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भुक्तानीका लागि अपस्ट्रिम प्रदायकबाट बारम्बार ताकेता भएपनि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सटहीमा सिफारिस नगरिदिँदा इन्टरनेट सेवा सम्बन्धित व्यवसायी मारमा परेको उल्लेख गरेको हो।

यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तामा र देशको समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने देखिने भन्दै क्यान महासंघले मन्त्रालय र इन्टरनेट सेवा प्रदायकबीच अहिले चलिरहेको मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर विवाद आपसी छलफलबाटै टुङ्ग्याउन उचित हुने सुझाब दिएको हो।

“सरकार र इन्टरनेट व्यवसायीबीच यसअघि भएका सहमतिहरू अदालतको निर्णय, संशोधित दूरसञ्चार नियमावली र ऐनले गरेका व्यवस्थालाई आधार मानी सरकारलेनै निकास दिनुपर्छ,” क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत कुमार पोदारले भने।

नेपालको इन्टरनेट सेवा उद्योगमा उचित व्यवसायिक वातावरण सिर्जना गर्ने र हाल देखिएका जटिलताको अन्त्य गर्ने दायित्व सरकारकै भएको भन्दै क्यान महासंघ सरकारलाई लचिलो भएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न विशेष अनुरोध गरेको छ।

यसका साथै यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न क्यान महासंघ तयार रहेको जानकारी गराएको छ।

“नेपालमा सञ्चालित इन्टरनेट र सूचना सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) व्यवसायलाई अनावश्यक दुःख र दबाब दिने कार्यले डिजिटल नेपालको आकांक्षा पूरा हुन सक्दैन”, क्यान महासंघका महासचिव चिरन्जिबी अधिकारीले भने।

यसर्थ व्यवसायीलाई खुलेर तथा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातावरण तयार पारिदिन सरकारको विशेष ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ।