काठमाडौं ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै तत्काल विदेशी मुद्रा सिफारिस यथासिघ्र उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन आइस्पानलाई पत्रको जवाफमा सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा कुनै प्रकारको बक्यौता नभएको हुनाले यसमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यहोरा कानून सम्मत नभएको जनाएको हो।
प्राधिकरणले यसअघि सरकारलाई बेरुजु रकम तिर्न किस्ताबन्दीको सुबिधा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको जानकारी आईस्पानलाई दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
बेरुजु रकम उठाउन किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणको मन्त्रालयलाई सिफारिस
यसका साथै नियामक निकायले शुक्रबार आइस्पानलाई पत्र पठाउँदै इन्टरनेट सेवा बन्द भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
इन्टरनेट बन्द भए सेवा प्रदायकहरुलाई कारबाही गर्ने दूरसञ्चार प्राधिकरणको चेतावनी पत्र
उता आइस्पानको सो पत्रमा नेपाल सरकार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु बीच भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दूरसंचार नियमवली २०५४ संशोधन भएको र आर्थिक ऐन २०७५ संसोधन भएको बारेमा स्मरण गराउँदै सोहीअनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले इन्टरनेट र मर्मत सम्भार छुट्ट्याई बिजक जारी गर्दै आएको उल्लेख छ।
प्राधिकरण स्रोतबाट टेक्नोलोजीखबरले पाएको सो पत्रमा, इन्टरनेट सेवा दूरसंचार नियमावलीको अनुसूची ६(क) अनुसार भएको र दूरसंचार सेवामा लाग्ने टीएस्सी, आरटीडीएफ र रोयल्टी नियमित रुपमा सेवा प्रदायकहरुले बुझाउँदै गरेको आइस्पानले स्मरण गराएको छ।
“मर्मत सम्भार दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसंचार सेवामा सूचिकृत नभएको तथा कुनै पनि अनुसूचीमा सूचिकृत तथा उल्लेख नभएकोले गर्दा यो गैरदूरसंचार सेवा हो तसर्थ यसमा Support and Maintenance मा कुनै प्रकारको बक्यौता नभएको हुनाले यसमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यहोरा कानून सम्मत नभएको कुरा तहाँलाई अवगत गराउँदछौं।” पुस १६ गते प्राधिकरणलाई बुझाएको पत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्समा देखिएको बेरुजुको बिषयमा संघीय संसद र सर्वोच्च अदालतले समेत मर्मत सम्भार गैरदूरसंचार सेवा रहेकोले आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै राज्यकै व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले उक्त कुराको निर्णय गरेकोले दूरसंचार नियमावली र आर्थिक ऐनमा समेत संसोधन भएको जनाईएको छ।
आइस्पानले भनेको छ, “सोही व्यवस्था इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कार्यान्वयन गरेको कुरा तहाँ मार्फत संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयलाई अवगत गराउदछौँ। त्यसकारण नेपाल सरकारले गरेको सहमतीको पालना गर्नुपर्ने, राज्यको व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको निर्णयको पालना गर्नुपर्ने, उल्लेखित नियमावली र ऐनको पालना गर्नुपर्ने कुरासमेत तहाँ मार्फत बिनम्र अनुरोध गर्दछौं।”
इन्टरनेट सेवामा लाग्ने करको सम्बन्धमा सेवा प्रदायकहरुको बक्यौता रहेमा सो बिषयमा आइस्पानले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै हाल इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने भन्ने कुरा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्था/संघबाट नभएको स्पष्ट पारेको छ।
यसैगरी अपस्ट्रिम प्रदायकहरुले लामो समयदेखि ब्याण्डविथको रकम भुक्तानी नगरेकोले गर्दा २०२३ डिसेम्बर ३१ तारिखको रकम भुक्तानी गर्ने अन्तिम मिति दिएको र त्यसो नगरे सेवा नदिने भएकोले गर्दा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना भएको जिकिर गरेको छ।
“यो गम्भीर अवस्था सेवा प्रदायकहरुले मन्त्रालयबाट बिदेशी मुद्रा सिफारिस प्राप्त गर्न नसक्दा र उक्त सिफारिस जस्तो संबेदनशील बिषयलाई यो र त्यो बहानामा रोक्दा सृजित अवस्था हो,” पत्रमा भनिएको छ।
यसैगरी कानूनअनुसार समेत बिदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक्न नहुने पत्रमा ध्यानाकर्षण गराईएको छ।
“दूरसंचार ऐन २०५३ को परिच्छेद ६ को ३५ ले बिदेशी मुद्रा सिफारिस गर्ने स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ जस अनुसार पनि बिदेशी मुद्रा सिफारिसमा रोक लगाउन मुनासिफ देखिन्न,” सो पत्रमा लेखिएको छ, “त्यसकारण बिदेशी मुद्रामा Upstream Providers हरुलाई रकम भुक्तानी गर्न नसकेको कारणले इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुने स्थितिमा पुगेको कुरा तहाँलाई र तहाँ मार्फत नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउदछौँ ।”
यसैगरी आइस्पानले कुनै कमिटी निर्माण भई कार्य गर्नुपर्ने भएमा आइस्पानलाई समेत उक्त कमिटीमा सदस्य राख्न भनिएको छ।
पत्रमा यसअघि आइस्पानले अपस्ट्रिम प्रदायकहरुलाई थप समय दिन अनुरोध गरेको जानकारी गराउँदै कुनै जवाफ नआएको उल्लेख गरिएको छ।
सम्बन्धित समाचार-
आइस्पानले अपस्ट्रिम प्रदायकहरुलाई पठाएको त्यो पत्र, जसले इन्टरनेट बन्द हुनबाट बचायो
हेर्नुस् पत्र-
प्रकाशित: १७ पुष २०८०, मंगलवार
