बेरुजु रकम उठाउन किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणको मन्त्रालयलाई सिफारिस

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरुको बाँकी बक्यौता बेरुजु रकम किस्ताबन्दीमा उठाउन सकिने भन्दै किस्ताबन्दीको सुबिधा दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको छ।

यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिले लगत कट्टा गर्न दिएको बेरुजु रकमको बारेमासमेत सञ्चार मन्त्रालयले असुल गर्न भनेमा र निर्देशन आएमा असुल गरिने भन्दै सरकारलाई किस्ताबन्दीको व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायले यसअघि इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) का साथै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, क्लासिकटेक प्रालि र सुबिसु केबलनेट लिमिटेडको पत्रको आधारमा विदेशी मुद्रा सहजीकरण गरिदिन भन्दै मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको हो।

प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले मन्त्रालयमा पठाएको र टेक्नोलोजीखबरले पाएको सो पत्रमा बेरुजु रकम तिर्नुपर्नेको हकमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने व्यवस्था गराईदिन सिफारिस गरेको हो।

उक्त पत्रमा लेखा समितिले बेरुजुको बारेमा कानून बनाएर लागू गर्ने निर्देशन दिएको बारेमा के गर्ने भनेर मन्त्रालयसँग सोधेको देखिन्छ।

जसमा भनिएको छ, “यसका साथै, महालेखा परीक्षकको ५७ औं र ५८ औं प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स वापतको रकममा भुक्तानी गर्न बाँकी रोयल्टी र ग्रा.दू.वि. कोष रकम बेरुजु औंल्याइएका विषयहरुका सम्बन्धमा सार्वाजिनिक लेखा समितिको २१औं र २२औं प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशनको सम्बन्धमा स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।”

नियामकले अहिलेको अवस्थामा आर्थिक मन्दीका कारण सेवा प्रदायकलाई समस्या हुनसक्ने देखिएको भन्दै किस्ताबन्दीमा असुल गर्न सकिने सुझाब दिएको हो। यसका साथै मन्त्रालय उक्त विषयमा सहमत भएमा सेवा प्रदायकहरुलाई लिखित प्रतिबद्धता गराई विदेशी मुद्रा सहटीको सिफारिस गर्न सकिने भनेको छ। प्राधिकरणले आ. व.२०७७/७८ र २०७८ / ७९ को वितिय विवरण अनुसार सेवा प्रदायकहरुले सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स वापत भुक्तानी गर्न बाँकी रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष वापतको बेरुजु रकम उठाउन सकिने उल्लेख गरेको हो।

“निजहरुले तिर्नु बुझाउन बाँकी बेरुजु रकमको हकमा किस्ताबन्दीमा तिर्ने लिखित प्रतिवद्धता व्यक्त गरेमा किस्ताबन्दीमा तिर्न सक्ने व्यवस्था गरी इन्टरनेट सेवा जस्तो अति आवश्यक सेवा बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना हुनदिन उपयुक्त नहुने देखिएकोले तहाँ मन्त्रालयको सहमति भएमा सेवा प्रदायकहरुलाई विदेशी मुद्रा सटही तथा उपकरण आयात सिफारिस गर्न सकिने व्यहोरा अनुरोध गर्दछु,” मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ।

यसैगरी नियामकले महालेखापरीक्षकबाट उठाइएका उपरोक्त बेरुजुका सम्बन्धमा समेत सेवा प्रदायकहरुले उपरोक्त दाबि गर्दै तिर्न नपर्ने भनी उल्लेख गरेका सन्दर्भमा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ मा कूल आम्दानीको स्पष्ट व्याख्या भएको र यसै अनुरुप प्राधिकरणबाट असुली भईरहेको जनाएको छ। र यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणको २०७६ जेठ २४ गतेको निर्णयबाट समेत असुल उपर गर्नुपर्ने भन्ने भएको भन्दै सोहीअनुसार असुल गरिने जनाएको छ।

यसअघि आइस्पानले नियामक र मन्त्रालयमा पत्र पठाउँदै अहिलेको विदेशी मुद्रा सिफारिसको अवरोध हटाउन माग गरेको थियो । जसमा, आइस्पानले दूरसंचार नियमावलीमा उल्लेख भएको सपोर्ट एण्ड मेन्टेनेन्स चार्जेज र अन्य आम्दानीहरुको स्पष्ट व्याख्या गरी त्यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर (आरटीडीएफ), रोयल्टी र टीएससीहरु नलाग्ने भन्ने बाक्यांस थप गर्नको लागी दुरसंचार नियमावली तुरुन्त संसोधन गर्न समेत सुझाब दिएको छ।

पत्रमा सरकारले नै मर्मत तथा संभार (सपोर्ट एण्ड मेन्टिनेन्स) गैर-दूरसंचार सेवा भएका भनिसकेको अवस्थामा यसमा रोयल्टी तथा आरटीफीएफ नलाग्ने जानकारी गराईएको छ।

“मिति २०७५/०४/१५ मा नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि माननीय मन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको निर्णय र सोही निर्णय बमोजिम माननीय अर्थ मन्त्री मार्फत मिति २०७५/०९/१२ मा स्वीकृत भएको प्रस्ताव इन्टरनेट सेवाको मुल समायोजन विषयको अर्थ मन्त्रालयको दर्ता नं २/१०७/०७५/९१३ को प्रस्ताव मं.प.वे.सं ११/०७६ मिति २०७६/०२/२३ को मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरेको निर्णय अनुसार “इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको “इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्दाको कुल बीजकमा कुल अंकको ५० प्रतिशत Support And Maintenance (मर्मत संभार र शुल्क) लगाउन पाउने र लगत्तै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले मिति २०७६/०४/१५ मा दूरसंचार नियमावली २०५४ नवौं संशोधन गरी दूरसंचार सेवा अन्तर्गतका फिक्सड वायर्ड ब्रोडब्याण्ड सेवा प्रदान गरे बापत लाग्ने महसुलमा बढीमा पचास प्रतिशत सम्म मर्मत सम्भार शुल्क लगाउन सकिनेछ भन्ने निर्णय अनुसार नै सबै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले मर्मत सम्भार शुल्क लगाउने गरेको र मर्मत सम्भार सेवा दूरसंचार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसंचार सेवा भित्र पर्ने अनुसुचीमा समेत सुचिकृत भएको छैन तसर्थ यो गैर दूरसंचार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी तथा RTDF नलाग्ने जानकारी गराउँदछौं” पत्रमा भनिएको छ।

यसका साथै सार्बजनिक लेखा समितिको २० औँ बार्षिक प्रतिवेदनमा रहेको बेरुजु फर्छौट गरी लगत कट्टा गर्न दिएको निर्देशन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकृतबाट सोको लागी महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पत्र लेखी लगत कट्टा गरे झैँ २०७५/७६, २०७६/७७ सालको बेरुजुहरु सार्वजनिक लेखा समितीको २१ औँ र २२ औँ प्रतिवेदनमा दिइएको निर्देशन बमोजिम फर्छौट र लगत कट्टाको लागी अविलम्ब कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ।

सम्बन्धित समाचार-

लेखा समितिले फर्छ्यौट गर्न भनेको बेरुजु देखाएर विदेशी मुद्रा सिफारिस नरोक्न आइस्पानको आग्रह

पछिल्लो समय नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय आफैंमा दूरसञ्चार सेवा र गैर दूरसञ्चार सेवाको विषयमा स्पष्ट हुन नसकेको देखिएको छ।

यस बाहेक सालेसले नीति बनाएर रोयल्टी उठाउने व्यवस्था गर्न दिएको निर्देशन समेत पालना गरिएको देखिँदैन्।

२०७८ असोज १०, १२, १६ र १७ गते बसेको बैठकले सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिँदै “दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ बमोजिम दूरसञ्चार रोयल्टी असुलीका लागि नीतिगत सुधार गरी प्रक्रिया अघि बढाउन ऐनमा नै धरौटीको व्यवस्था गर्न र लगत कट्टा गरी फरफारक गर्न गराउन निर्देशन दिने” निर्णय गरेको थियो।

सम्बन्धित समाचार-

दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको कोपभाजनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, एक-आपसमा दोष देखाउँदै