भारतको केन्द्रिय बैंकले दोहोर्यायो क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउने माग

काठमाडौं ।

भारतको केन्द्रिय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन फेरी माग गरेको छ। यसअघि पनि केन्द्रिय बैंकले क्रिप्टोकरेन्सीमा प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको थियो।

पछिल्लो केही वर्षमा क्रिप्टोकरेन्सीको व्यापार विश्वभर बढेको छ। यससँगै यो खण्डलाई प्रतिबन्ध लगाउन पनि माग गरिएको छ। किनकी पछिल्ला केही वर्षहरूमा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित घोटालाका धेरै घटनाहरू पनि भएका छन्।

आरबीआई गभर्नर शक्तिकान्त दासले भने, “हामीले धेरै पटक क्रिप्टोमा हाम्रो स्थिति स्पष्ट पारेका छौं र हामी यसमा अडिग छौं। आईएमएफ-एफएसबीको संश्लेषण पेपरले क्रिप्टोमा हुने जोखिमहरूको बारेमा पनि जानकारी दिन्छ। नियमन शून्य देखि १० को स्केलमा हुन्छ। शून्य नियमन हुनुको मतलब त्यहाँ कुनै नियम छैन र यो सबैका लागि खुला छ भन्न हो। तर १० को अर्थ भनेको तपाईंले यसलाई अनुमति दिनुहुन्न भन्ने हो। एफएसबीले नियमनमा सावधान हुनुपर्छ।”

यस पेपरमा, क्रिप्टोकरेन्सीसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा पूर्ण प्रतिबन्धको विरुद्धमा तर्क गरिएको छ। यसले यस्तो कदम महँगो हुन सक्छ र प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने बताएको छ।

गत वर्ष भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले अर्को वित्तीय संकट निजी क्रिप्टोकरेन्सीबाट आउने चेतावनी दिएको थियो। यससँगै दासले क्रिप्टोकरेन्सीको कुनै मूल्य नरहेको र यसले म्याक्रो इकोनोमिक र वित्तीय स्थायित्वका लागि जोखिम रहेको बताए।

भर्खरै, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जी२० को अवसरमा क्रिप्टो क्षेत्रका लागि विस्तृत नियमहरू बनाउनमा जोड दिएका थिए। उनले प्रविधिको विकाससँगै अघि बढ्नुपर्ने बताए। मोदीले प्रविधिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु पर्ने र त्यसलाई बेवास्ता गर्नुको सट्टा अपनाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले क्रिप्टोका लागि विश्वव्यापी सहमतिमा नियम बनाउनु पर्ने जुन सबै देशका लागि समान हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।