दाबी गरिएजस्तै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको राजश्व २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ? तथ्यांकले यस्तो भन्छ

काठमाडौं ।

– अनुज राज

पछिल्लो दिनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रकै आम्दानी घटिरहेको दाबी गर्दै आएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणले आम्दानी घटेसँगै सरकारको राजस्वमा समेत असर परेको हुँदा सेवा प्रदायकहरुले सरकारलाई ठगी गरिरहेको दाबीसमेत गरेको छ।

अझ शुरुवातदेखि नै विवादित टेरामोस वा टेरामोक्स समेत भनिने प्रणाली जडान गरेपछि उक्त राजस्व ठगीलाई रोक्ने र सरकारले अत्यधिक राजस्व आर्जन गर्ने दाबी समेत गरिरहेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले यहि आइतबार गरिएको पत्रकार भेटघाटमा समेत २०७४ सालदेखि हालसम्म दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानी करिब २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको दाबीनै गरे। उनले यस्तै रहेमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकनै ध्वस्त हुने चेतावनी दिए।

“२०७४ सालदेखि हालसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको राजश्व २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। यस्तै अवस्था रहे, कमको केही वर्ष दूरसञ्चार सेवा प्रदायक ध्वस्त हुनेछन्,” उनले भनेका थिए, “घट्दो राजश्वको कारण एउटा सेवा प्रदायक बन्द भइसकेको छ।”

दूरसञ्चार कम्पनीलाई जोगाउनका लागि पनि टेरामोस जडान गर्न आवश्यक भएको उनको जिकिर छ। यसको लागि नियामक निकाय जोडतोडले लागिरहेको छ।

सम्बन्धित समाचार-

टेरामोस प्रणालीले कल ट्यापिङ नगर्ने आपूर्तिकर्ता भ्यानराइजको दाबी

अध्यक्ष खनाल र प्राधिकरणले राजस्व मात्र घटेको नभई दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले आम्दानी लुकाएको र सरकारलाई ठगी गरिरहेको बताउँदै आएका छन्। विशेषगरी नेपालका दुई टेलिकम अपरेटरहरु नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) र एनसेल आजियाटा लिमिटेडले सेवाबाट हुने आम्दानी लुकाएर सरकारलाई ठगी गरेर राजस्व गुमेको उनीहरुले बताउँदै आएका छन्।

गत वर्षसम्म संचालनमा रहेको तेस्रो अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालि हाल बन्द रहेको छ र नियामकले त्यसलाई अधिनमा लिएको छ। त्यसले पनि सरकारलाई अर्बौं रकम तिर्नुपर्ने रहेको छ जुन बाँकी बक्यौताअन्तरगत रहेको छ।अधिनमा लिएसँगै सेवा नै बन्द भएको सो कम्पनीको बिक्री योजना अझै अन्यौलमा नै छ।

यसैबीचमा टेलिकम अपरेटरहरुले विदेशबाट आउने कलको आम्दानी देशभित्र नल्याई बाहिर नै लुकाएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुले अनौपचारिकरुपमा जिकिर गर्दै आएका छन्। तर यसको कुनै भरपर्दो प्रमाण भने नियामकले प्रस्तुत गर्न वा सार्वजनिक रुपमा देखाउन सकेको छैन्।

यदि नियामकले लगाएको आक्षेप सहि हो भने त्यसले देशलाई बर्षौदेखि अपरेटरहरु र सेवा प्रदायकहरुले ठगीरहेको स्पष्ट हुनेछ। यस्तो हो भने यसलाई सिधै ‘राज्य विरुद्धको अपराध’ गरेको मान्न सकिन्छ।

तर प्राधिकरणका निर्देशक तथा प्रवक्ता सन्तोष पौडेलमार्फत टेक्नोलोजीखबरलाई केहि समयअघि प्राप्त पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा भने नेपालको समग्र टेलिकम बजार बिचको दुई वर्षमा खस्किएर फेरी वृद्धिको अवस्थामा आउँदै गरेको देखिन्छ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा पनि २०७४ सालदेखिकै बिबरण रहेको छ, जसको बारेमा यहाँ विश्लेषण गरिएको छ।

यस्तो छ ५ वर्षको दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र आम्दानीको अवस्था

उक्त तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको समग्र दूरसञ्चार क्षेत्रबाट भएको आम्दानीलाई देखाईएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५

तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा संचालित टेलिकम अपरेटरहरुले ९९ अर्ब ४१ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन भने सोही वर्ष इन्टरनेट सेवा प्रदायक(आइएसपी)हरुको आम्दानी ५ अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यसरी हेर्दा सो आवमा नेपालको समग्र दूरसञ्चार बजार १ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६*

त्यसको लगत्तैको अर्को आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने त्यसमा करिब ३ अर्ब रुपैयाँले कमी आएको देखिन्छ। सो आवमा टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी ह्वात्तै घटेको र आइएसपीहरुको आम्दानी बढेको देखिन्छ।

सो आवमा आइएसपीहरुले ९ अर्ब ८८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको कुल आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। तर सोही आवमा टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी घटेर ९२ अर्ब १२ करोड ४४ लाख बराबरको आम्दानी गरेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा समग्रमा दूरसञ्चार क्षेत्र सो आवमा १ खर्ब २ अर्ब १ करोड १९ लाख रुपैयाँ हाराहारीमा आम्दानी गरेका छन्।

आव २०७६/७७ मा

तर अर्को वर्ष आईपुग्दा भने समग्र दूरसञ्चार बजार नै तिब्र स्तरमा घटेको देखिन्छ। अघिल्लो आव २०७५/७६ मा खर्बमा रहेको दूरसञ्चार बजार करिब १२ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीले घटेको देखिन्छ। आव २०७६/७७ मा समग्र बजार झरेर ८९ अर्ब ५ करोड ४४ लाखमा पुगेको देखिन्छ।

सो आवमा आइएसपीहरुको आम्दानीमा उच्च गिरावट आएको देखिन्छ। तर टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानीमा भने उच्च सुधार भएको छ।

तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा आइएसपीहरुको आम्दानी झरेर ७ अर्ब ८५ करोड ७ लाखको हाराहारीमा रहेको छ। यसको अर्थ एक वर्षको फरकमा आइएसपीहरुको आम्दानी एकैपटक करिब ५८ अर्ब रुपैयाँले कमी भएको छ। तर टेलिकम अपरेटरतर्फ भने आम्दानीमा सुधार हुँदै ८१ अर्ब २० करोड ३६ लाख हाराहारीमा पुगेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा

यसैगरी अर्को आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने टेलिकम अपरेटरको आम्दानी घट्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै खुम्चिएको देखिन्छ भने आइएसपीहरुले आम्दानीमा सुधार गरेको देखिन्छ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सो आवमा टेलिकम कम्पनीहरुको आम्दानी घटेर ७५ अर्ब ७६ करोड ९४ लाखमा रहेको छ भने आइएसपीहरुको आम्दानीमा सुधार हुँदै १० अर्ब १ करोड ६० लाखमा उक्लिएको छ। सो वर्षलाई समग्र नेपाली दूरसञ्चार क्षेत्रको लागि नकारात्मक आम्दानीको वर्ष भनेर भन्दा पनि फरक नपर्ने देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा

तर उपलब्ध तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने फेरी दूरसञ्चार क्षेत्रले सुधारको मार्गमा चल्दै आम्दानी बढाउन सफल भएको छ जसले एकैवर्षमा करिब १३ अर्ब रुपैयाँ थप गर्न सफल भएको देखिन्छ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समग्र दूरसञ्चार बजार ९८ अर्ब २८ करोड ३९ लाख रुपैयाँमा उक्लिएको छ। सो आवमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरु र टेलिकम अपरेटर दुबै उपक्षेत्रको आम्दानीमा सुधार भएको छ भने यसमा सबैभन्दा उच्च योगदान आइएसपीहरुको देखिन्छ।

जसमा आइएसपीहरुको कुल आम्दानीमा दोब्बरले वृद्धि हुँदै २१ अर्ब २२ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानीमा झिनो सुधार हुँदै ७७ अर्ब ५ करोड ८० लाख रुपैयाँमा पुगेको देखिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समग्र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको आम्दानीमा भएको सुधारको संकेतले फेरी यो क्षेत्र अर्बको आम्दानी गर्ने बजारमा पुग्न लागेको संकेत गर्दछ। यसपछिको वर्षको तथ्यांक भने प्राधिकरणले हाल उपलब्ध गराएको छैन्।

तर दूरसञ्चार बजारको पछिल्लो पाँच वर्षको प्रवृत्तिलाई हेर्दा भने समग्रमा बजार पुनः सोही रुपमा खर्ब रुपैयाँ आम्दानीमा पुग्ने देखिन्छ।

यस बिचका वर्षहरुमा विश्वभर कोभिड महामारीले गर्दा समग्र विश्व अर्थतन्त्र नै खुम्चिएको थियो। जसको असर नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा समेत परेको थियो। विशेषगरी सो अवधिमा देश बाहिरबाट आउने फोन कलहरुमा कमी आएको थियो भने डाटाको प्रयोग ह्वात्तै बढेको थियो।

विश्वभर यात्रामा लागेको रोक र अवरोधका साथसाथै सार्वजनिक गतिबिधिमा समेत कोभिड १९ को समयावधिमा रोक लागेको थियो। जसले गर्दा मानिसहरुले व्यक्तिगत तथा व्यवसायीक गतिबिधि समेत घटाएका थिए।

अझ लोकल कल अर्थात स्थानीय कललाई करिब करिब इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपलब्ध गराएको इन्टरनेट सेवामार्फत डाटाले विस्थापित जस्तै गरेको थियो। जसको असर हालसम्म टेलिकम अपरेटरहरुले भोगिरहेका छन्।

यसका साथै नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत कलको दरहरुमा गरेको हेरफेरले केहि असर पारेको देखिन्छ।

यस बाहेक विश्वभर टेलिकम बजार पनि खुम्चिएको तथ्यांकहरु सार्वजनिक भएका छन्। जसले विश्वकै टेलिकम बजारलाई डाटा सेवातर्फ उन्मुख गराएको विभिन्न समाचार रिपोर्टहरुमा विश्लेषकहरुलाई उल्लेख गर्दै लेखिएका छन्।

तर पनि उपलब्ध तथ्यांकअनुसार पछिल्लो पाँचवर्षको अवधिमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र फेरी खर्बको आम्दानी हुने बजार बन्न लागेको देखिन्छ। जसले पुनः सोहीअनुसार सरकारलाई समेत विभिन्न किसिमका राजस्व आम्दानी हुने संभावना रहन्छ।

के प्राधिकरण नेतृत्वले भनेजस्तै २५ अर्ब आम्दानी ठगीएको हो?

हामीलाई प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको तथ्यांकलाई आधार मान्ने र पाँच बर्षमा बजार घटेको आधार हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रहेको उच्च कुल आम्दानीदेखि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएको सबैभन्दा न्यून आम्दानीको फरकलाई हेर्न सकिन्छ।

यी दुई आवमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाली दूरसञ्चार बजार १ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड ६७ लाख रुपैयाँले उच्च आम्दानीमा पुगेको देखिन्छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सबैभन्दा न्यून रकम अर्थात ८५ अर्ब ७८ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

यी दुई बिचको फरक तुलना गर्दा करिब १९ अर्ब ६२ करोड १२ लाख ८३ हजार रुपैयाँ रहेको देखिन्छ।

यो भनेको उक्त वर्षहरुको बिचमा बजार घटेको वा आम्दानी घटेको आधार हो। यदि यसलाई प्राधिकरण नेतृत्वले दाबी गर्दै आएको लुकाईएको आम्दानी वा न्यून देखाईएको आम्दानी मन्ने हो भनेपनि १९ अर्बको फरक हुन सक्दछ। यो भनेको कम्पनीहरुले नियामकलाई दिएको तथ्यांक नै हो जसलाई लुकाएको भन्न सकिँदैन्।

यसलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सो कुल आम्दानी बढेर ९८ अर्ब पुगिसकेको देखिन्छ। जसलाई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आम्दानीसँग तुलना गर्ने हो भने त्यो भिन्नता वा कमी करिब ७ अर्ब रुपैयाँ मात्र हुन्छ।

तर प्राधिकरणका अध्यक्षले भनेजस्तो हालसम्म २५ अर्ब रुपैयाँ गुमेको भन्ने आधार यो तथ्यांकमा कतैपनि देखिँदैन्।

यस्तै, सोही तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पछिल्लो समय टेलिकम अपरेटरहरुको आम्दानी गिर्दो अवस्थामा छ भने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको आम्दानी बढ्दो क्रममा रहेको छ जुन माथिनै व्याख्या गरिसकिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दुई वर्षकै मात्र तुलना गर्ने हो भने पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एकै वर्षमा आम्दानीलाई दोब्बर बढाएका छन्। यसको कारण गाउँगाउँसम्म अप्टिकल फाइबर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पुग्नु र उक्त सेवा मोबाइल सेवा भन्दा सस्तो र पहुँचयोग्य हुनुलाई मान्न सकिन्छ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पनि देशभरका पालिकाहरुमा न्यूनतम २० एमबीपीएसको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने कार्य गरिरहेको छ भने देशभर सूचना महामार्गको परियोजनासमेत संचालन गरिरहेको छ। यसले पनि आइएसपीहरुलाई इन्टरनेट सेवा बिस्तारमा सहजता पुगेको अनुमान गरिएको छ।

जसले अन्तत: सो सब डोमेनको आम्दानीमा दोब्बरले वृद्धि भएको देखिन्छ। यसले टेलिकम अपरेटरहरुलाई समेत सेवा बिस्तार र विविधिकरणमा कडा चुनौती थपिदिएको छ। यहाँ उल्लेखित वर्षमा अपरेटरहरुको आम्दानी भने करिब २ अर्बले मात्र बढेको छ।

त्यसैले २०७४ सालदेखि दूरसञ्चार क्षेत्रमा राजस्व घटेको वा लुकाएको वा ठगी गरेको र त्यसलाई टेरामोसले मात्र रोक्नसक्छ भन्ने दाबीमा कुनै तुक र आधार रहेको देखिँदैन्।

तर, अर्को तर्फ, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उठाउन भनेको करिब ३ अर्बको बेरुजू भने लेखा समितिको निर्णय देखाएर पुरै रकम ‘राइटअफ’ गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको तयारी रहेको छ। एकातर्फ आम्दानी लुकाए भनेर तिनै सेवा प्रदायकहरुलाई गाली गरिरहँदा अर्कोतर्फ उठाउन भनिएको बेरुजू रकम समेत उठाउन नसकेको विषयलाई ढाकछोप गर्न टेरामोसको विषयसमेत ल्याईएको त होईन भन्ने शंका गर्ने ठाउँ समेत प्रशस्त रहेको छ।

यसैगरी, नियामकले आगामी दिनमा तथ्यांकलाई भरपर्दो बनाउनुका साथै त्यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्नेगरी पारदर्शी बनाउनुपर्ने जिम्मेबारीसमेत देखिन्छ।

(आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आम्दानी रकमहरुमा त्रुटी भएको हुँदा सच्याईएको छ- सम्पादक)