दूरसञ्चार प्राधिकरणको अधिनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको मूल्य निर्धारण गर्न भेटिएनन् योग्य व्यक्ति

काठमाडौं ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई सरकारी अधिनमा लिएसँगै कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने प्रयास केहि समयअघिदेखि गर्दै आएको छ।तर त्यसको लागि नियामक निकायलाई मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नै सकस परेको छ।

सोही उद्देश्यका साथ प्राधिकरणले चौथो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि आशयपत्र माग गर्दै सूचना जारी गरेको छ।

अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ का आधारमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई अधिनमा लिएको छ भने आफैंले व्यवस्थापन समूह गठन गरेर संचालन गरिरहेको जनाएको छ।

तर उक्त कम्पनी अधिनमा लिएसँगै स्मार्टको सेवा पूर्णरुपमा बन्द रहेको छ।

सरकारले कम्पनीको मूल्यांकन गर्ने प्रयास गरिरहेको भएपनि नियमनकारी निकायको प्रयास सफल हुन सकेको छैन्। यसअघि दुई सूचना निकालेर मूल्य निर्धारण समिति गठनका लागि विज्ञहरु माग गरेपनि कसैको निवेदन पर्न सकेको थिएन्। तेस्रो पटकको आवेदन मागमा केहि आवेदन परेपनि ती सबै अयोग्य भएका थिए।

सोही कारणले प्राधिकरणले आज भदौ ५ गते चौथो पटक मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न आशयपत्र दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित गरेको छ।

उक्त सूचनामा नै यसअघि २०८० बैशाख २२ गते, २०८० जेठ ५ गते र २०८० असार ८ गते गरी तीन पटक सूचना प्रकाशित गरिएको तर योग्य सदस्यका लागि कोही नभेटिएको जानकारी दिएको छ। जसका कारण ति निवेदनहरु अस्वीकृत गरीएको उल्लेख छ।

“अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १३ को प्रावधान बमोजिम मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न यस अघि मिति २०८०/०१/२२, २०८०/०२/०५ र २०८०/०३/०८ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम प्राप्त हुन आएका निवेदनहरु रितपूर्वक नभएकोले ति निवेदनहरु अस्वीकृत गरी तपसील बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका ब्यक्तिहरुबाट १५ दिन भित्र सिलबन्दी आशयपत्र दर्ता गर्नुहुन सम्बन्धित सबैको लागि यो सूचना पूनः प्रकाशन गरिएको छ,” सूचनामा भनिएको छ।

नयाँ सूचनाअनुसार इच्छुक मूल्यांकनकर्ताहरुले अबको १५ दिनभित्र प्राधिकरणमा आशयपत्र दर्ता गराउन सक्नेछन्।

नियमावलीमा नै मूल्यांकनकर्ताको योग्यता तोकिएको छ भने सोही आधारमा नियामकले मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्न लागेको हो। उक्त समितिले कम्पनीको सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गरेसँगै प्राधिकरणले उक्त कम्पनीलाई अक्सनमा लाने योजना रहेको बताउँदै आएको छ।

तर मूल्य निर्धारण समिति गठन गर्नका लागि यो प्रकृया कहिलेसम्म जारी रहन्छ भन्ने केहि उल्लेख छैन्।