काठमाडौं ।
हाल थुनामा रहेका सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुना मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण सहितको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै राउतलाई रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको हो।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित चार जनाले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले उनीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस अघि मिति २०७६ माघ २२ गते हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेकोसमेत देखिने उल्लेख गरेको छ।
यसैगरी सर्वोच्चले यस स्थितिमा, निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धान सम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको आदेशमा भनेको छ।
यसले गर्दा राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान र तहकिकातलाई प्रभावकारी बनाउन भनेको छ।
यसअघि साताभर ती मुद्दाको सुनुवाइ भईरहेको थियो।
सो प्रकरणमा पक्राउ परेका राउतसहित सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, र मीनबहादुर गुरुङले आफूहरूलाई हदम्याद कटिसकेको मुद्दामा पक्राउ गर्नु अवैध रहेको भन्दै हिरासतबाट मुक्त गर्न मागसहित असार १३ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
राउतको तर्फबाट उषा कार्कीले बन्दीप्रत्यक्षीकरणसहितको रिट दायर गरेकी थिईन्।
इजलासले सुधीरकुमार शाह, धर्मप्रसाद गौतम, र मीनबहादुर गुरुङको हकमा भने रिट नै खारेज गरिदिएको छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार
