काठमाडौं ।
– निर्दोष घोरसाईने
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधि विभाग (डीओआईटी) र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को पुर्नसंरचना गर्ने कार्यका लागि बल्ल अध्ययन शुरु भएको छ।
अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण गर्दै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी सूचना प्रविधि विभागमा गाभ्ने चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा घोषणा गरेका थिए।
तर गाभ्ने कार्य अझै केहि समय कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्ने भएको देखिएको छ। सरोकारबाला निकाय सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले बल्ल यसको बारेमा अध्ययन गर्ने कार्य गरिरहेको छ।
बजेटको व्यवस्थाअनुसार डीओआईट र एनआईटीसीको पुर्नसंरचना गर्न अध्ययन समिति गठन गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता विशाल सापकोटाले टेक्नोलोजीखबरलाई जानकारी दिए।
डीओआईटी र एनआईटीसी दुवै संस्थाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्ने भएकाले विशेष सावधानीपूर्वक पुर्नसंरचनाको कार्य अघि बढाउनुपर्ने सापकोटाले उल्लेख गरे।
यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बावुराम भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यिय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन भएको छ। समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका दुई, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सूचना प्रविधि विभागका एक/एक जना प्रतिनिधि छन्।
मन्त्रालयले डीओआईट र एनआईटीसी गाभ्नका लागि समिति बनाएर अध्ययन सुरु गरे पनि दुवै संस्थाका प्रवक्ताहरुले भने यस विषयमा आफूहरुलाई केही जानकारी नभएको र मन्त्रालयसँग बुझ्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयले डीओआईटी र एनआईटीसी गाभ्नका लागि समिति बनाएर अध्ययन सुरु गरेको छ। तर डीओआईटीका प्रवक्ता तथा सूचना अधिकार लोकराज शर्मा र एनआईटीसी सूचना अधिकारी सफल श्रेष्ठले यस विषय आफूहरुलाई जानकारी नभएकाले सञ्चार मन्त्रालयसँग बुझ्न आग्रह गरे।
“समितिले अध्ययनको काम गरिरहेको छ। दुई संस्थालाई कसरी पुर्नसंरचना गर्ने र दीर्घकालीन रुपमा एकै निकायबाट कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अध्ययन अघि बढाइएको छ,” सहप्रवक्ता सापकोटाले भने, “हतारमा प्रतिवेदन तयार गरेर भविष्यमा सरकारको लक्ष्य अनुसारको लाभ लिन सकिएन भने समस्या हुन्छ।”
त्यसैले केही समय लिएर भए पनि सम्पूर्ण विषय सम्बोधन हुने गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिने उनले जानकारी दिए।
सरकारका दुवै संस्था सूचना प्रविधि जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने भएपनि उद्देश्य भने फरक छ। यस्तोमा एक अर्को संस्थाको कार्यप्रणाली तथा व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउन र सेवालाई बिना अवरोध सञ्चालन हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसका लागि कर्मचारीहरु थप घट गर्नुपर्ने पनि हुन सक्ने मन्त्रालयको भनाई छ।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले कति संख्यामा प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक पर्छ, हाल उपलब्ध जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ जनशक्ति आवश्यक परेको खण्डमा कस्तो प्रक्रियाबाट नियुक्ति गर्ने लगायतका विषयहरु अध्ययनमा समेटिने उनले जानकारी दिए।
साथै साइबर सुरक्षा केन्द्र लगायत महत्वपूर्ण संरचना सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक रुपमा दक्ष र तत्काल प्रतिक्रिया दिन सक्ने कर्मचारी आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ।
कर्मचारी थप गर्दा आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले पनि उपलब्ध जनशक्ति र नयाँ जनशक्तिलाई प्रभावकारी रुपमा संयोजन गर्नु अध्ययन समितिको प्रमुख चुनौतीको रुपमा रहेको छ। डाटा सेन्टरमा देखिने सानो समस्याले पनि अध्यागमन सेवा अवरुद्ध हुनुका साथै सरकारी सेवा पनि प्रभावित हुने गरेको छ। त्यसैले प्रस्तावित जनशक्तिबाट अधिकतम लाभ प्राप्त हुने गरी संरचना तयार गर्न समितिले काम गर्ने उनले बताए।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तयार भएर कार्यान्वयन तर्फ अघि नबढेसम्म दुवै संस्था हालको व्यवस्था अनुसार नै सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए।
सूचना प्रविधि विभाग
विश्वव्यापी रुपमा सूचना प्रविधि क्षेत्र तिब्रतर विकास भएसँगै यसको उपयोगतालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न आवश्यक छ। नेपालमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट सूचना प्रविधिको उपयोग तिब्र गतिमा वृद्धि हुँदै आइरहेको छ।
तर निजी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई विश्वसनीय तुल्याउन नियमनको प्रभावकारी व्यवस्था हुन नसकेको र केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म निजी क्षेत्र अनतर्गत सूचना प्रविधिको बढ्दो उपयोगलाई व्यवस्थित रुपले प्रवर्धन गरी सम्भावित अपराधको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न एवं सो बाट आउनसक्ने बिकृतिहरु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियमनको लागि आधिकारीक संरचनागत संयन्त्रको अभाव रहेको पृष्टभूमिमा सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको हो।
सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै सुशासन, गरिबी न्यूनिकरण लगायत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण र दीगो विकासका लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधि नीति २०६७ कार्यान्वयनको क्रममा छ। विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत सूचना प्रविधिको अनुसन्धान, विकास, उपयोग तथा नियमन लगायतका कार्यहरु प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्न र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नियामक, उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को २०६९ जेठ ११ गतेको निर्णयबाट सूचना प्रविधि विभागको गठन गरिएको थियो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सन् २००१ मा नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि क्षेत्र को विकास र प्रबर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो।सूचना तथा संचार प्रविधिको प्रयोग निरन्तर विकास एवं गतिशिलताबाट उपयुक्त अवसरसँगै नीतिगत साथै संस्थागत चुनौतीहरु सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय सूचना प्रविधिको स्थापना भएको हो।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचनाको डाटा बैंकको रूपमा काम गर्दछ र सरकारी कार्यालयहरूमा रेकर्डको कम्प्यूटरीकरण गर्न र सामग्रीहरूको विकास र विस्तारमा मद्दत गर्दछ। सरकारका लागि एक कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले जीडीआईसीले विद्युतिय सरकार कार्यान्वयनको लागि केन्द्र बिन्दुको रुपमा काम गर्दछ। सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण भई सञ्चालनमा रहेको छ।
हाल नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा निकायहरुका लागि एक मात्र आधिकारिक सरकारी डाटा केन्द्रको रुपमा कार्य गर्दछ र यसको डिजास्टर रिकभरी साइट हेटौडामा निर्माण भई संचालनमा आइसकेको छ।
प्रकाशित: १ श्रावण २०८०, सोमबार
