काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडको १८ अर्ब ३३ करोड कर घटाइदिने निर्णय भष्ट्राचार नभएर के हो भनेर एक सांसदले प्रश्न गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको आईतबारको बैठकमा आर्थिक विद्येयकको छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन न्यायाधिशले एनसेलको १८ अर्ब ३३ करोड कर घटाई दिने निर्णय के भष्ट्राचार हैन र ? भनेर प्रश्न गरेका हुन्।
एनसेलसँग पूँजीगत लाभ कर लगाउनु हुँदैन भनेर हिँडेका राजश्व प्रशासकहरु र तत्कालिन महालेखा परीक्षकलाई समेत एनसेलसँग पूँजीगत लाभ कर उठाउनु पर्ने नलेख्न दबाव दिने तत्कालिन अर्थमन्त्रीहरुलाई कारबाही किन भएन भनेर उनले सभामुखसँग प्रश्न गरे।
यसका साथै उनले हेलो नेपाल मुक्तिश्रीसँगको ४ अर्ब ३१ करोड कर वर्षौंसम्म नउठाउने अधिकारीहरुलाई किन कारबाही भएन भनेर प्रश्न समेत गरे।
उनले न्यायालय भद्रगोल भएको भन्दै न्यायाधिशले झगडियासँग मिलेको जानकारीसमेत बाहिर आएको बताए।
प्रकाशित: १७ असार २०८०, आईतवार
