काठमाडौं ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशभर दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन र गुणस्तर सुधार गर्न थप क्रियाशिल हुने उल्लेख गरेको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन आवश्यकता अनुसार बीटीएस, ईनोडबी (eNodeB), मोवाइल टावर, एफटीटीएचको विस्तार लगायतका पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको बताईन्। सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न मन्त्रालय अग्रसर छ।
यसैगरी मन्त्रीकाअनुसार सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको छ भने सवै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ। त्यसैगरी, ४ हजार ३ सय ९० स्वास्थ्य केन्द्र र ५ हजार ३ सय १८ सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने र स्थानीय तहसँगको लागत साझेदारीमा सेवाग्राहीलाई नि:शुल्क सेवा दिने लक्ष्यका साथ कार्य प्रारम्भ गरिएको उनले जानकारी दिईन्।
यसका साथै नवीनतम प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई प्रोत्साहन गरिएको उनले बताईन्। “नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडलाई फाइभजी परीक्षणको अनुमति प्रदान गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा व्यवसायिक रूपमा यसको सेवालाई विस्तार गर्दै लगिनेसमेत उनले संसदमा जानकारी दिईन्,” सञ्चारमन्त्री शर्माले भनिन्।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र एनसेलबाट प्रवाह हुने सेवा र सेवाको गुणस्तर सम्बन्धमा मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट नियमन हुने गरेको भन्दै मन्त्री शर्माले भनिन्, “यसलाई थप नियमित र व्यवस्थित गरिनेछ। कर राजस्व, रोयल्टी, दस्तुर एवम् विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धि कार्यहरू प्रचलित कानुन बमोजिम तोकिएका निकायहरूबाट कार्यान्वयन भइरहेका छन्।”
उनले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसँगको समन्वयमा उपभोक्ता लागत न्यूनीकरण गर्दै भ्वाइस र डाटा प्रयोगलाई विस्तार गरिने बताईन्। यस्तै दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोग बढाउने, लगानीकर्ताको पुँजीको महत्तम परिचालन गर्ने, दुरसञ्चार सेवाको लागत घटाउने र सहरी सुन्दरता कायम गरिने उल्लेख गरिन्।
मन्त्रालयकाअनुसार आगामी आ.व.मा भु-उपग्रह नीति, २०७७ अनुरूप भु-उपग्रह स्थापना र सञ्चालनको लागि संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।
सीमित स्रोतको रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीलाई उच्चतम प्रयोग गरी नवीनतम प्रविधिहरू आम उपभोक्ता समक्ष सहज र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पुर्याई सेवा सुधार तथा राजस्व वृद्धि गर्न नयाँ फ्रिक्वेन्सी नीति तर्जुमा गर्नुको साथै हाल प्रयोगमा नभएको फ्रिक्वेन्सीको सदुपयोग गर्ने र थप नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरणलाई बढवा दिइने मन्त्रीको भनाई छ।
प्रसारण तथा सञ्चार संस्थाहरूको लागि “रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६” बमोजिम फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले रेडियो, टेलिभिजन, प्रसारण संस्था तथा वाकीटकीको लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी तोकी सिफारिस गरेबमोजिम फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने गरिएको छ।साथै स्मार्ट विद्युत मिटरको लागि समेत रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको छ।
प्रकाशित: १० असार २०८०, आईतवार
