काठमाडौं ।
सरकारले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (डीएनएफ) कार्यान्वयनको शिलशिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० ओटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको जानकारी दिएको छ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० को विभिन्न शीर्षकहरू माथिको छलफल अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले यसबाट डिजिटल सारक्षताको प्रवर्द्धन गर्दै डिजिटल गभर्नेन्सको आधार तयार हुने बताईन्।
उनले “सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल”को दूरदृष्टि सहित २०७६ सालबाट सुरू भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क (DNF) कार्यान्वयनको शिलशिलामा ८ क्षेत्रहरू डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त र शहरी पूर्वाधार तथा उक्त क्षेत्र अन्तर्गतका ८० वटा पहलहरूमार्फत कार्य भैरहेको छ। डिजिटल फाउन्डेसन अन्तर्गत डिजिटल नेपाल एक्सलरेशन प्रोजेक्ट (DNA Project) को काम भइरहेको जानकारी दिईन्।
यसैगरी मन्त्री शर्माले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरूमा डिजिटल हस्ताक्षरलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको उल्लेख गरीन् ।
“कागजरहित सरकारको अवधारणा बमोजिम एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (Government Integrated Office Management System, GIOMS) मार्फत मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ। यी प्रणालीहरूलाई अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा समेत विस्तार गरिँदै लगिने छ। उनले संसदमा भनिन्, “सबै सरकारी निकायको वेबसाइटमा एकरूपता ल्याई सूचनाको पहुँचमा सहजता ल्याउनका साथै वेबसाइट निर्माण तथा सञ्चालनको लागत घटाउन एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विस्तार गरिनेछ। वेबसाइटमा हुन सक्ने साइबरजन्य सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरणको लागि वेब मोनिटरिङ प्रणालीको सुरुवात गरिएको छ।”
यसैगरी महत्वपूर्ण संवेदनशील पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले सरकारी जग्गाको उच्चतम उपयोग गर्दै ललितपुरको खुमलटारस्थित नेपाल सरकार र रेडियो नेपालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मध्ये केही जग्गा मात्र प्रचलित कानून अनुसार संरक्षण र सदुपयोग गर्दै इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर र सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको छ। उक्त स्थानमा पूर्णरूपमा भौतिक संरचना मात्र स्थापना हुने नभई पर्याप्त मात्रामा खुला स्थान समेत रहने मन्त्रीको दाबी छ।
सरकारले साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू एकीकृत गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति तर्जुमाको प्रकियामा रहेको जानकारी दिएको छ भने हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालन भईरहेको साइबर सुरक्षा सञ्चालन केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम गठन गरी साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
सञ्चार मन्त्रीकाअनुसार विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ।
हाल चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहेको सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरी डाटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। नीजि क्षेत्रद्वारा सञ्चालित डाटा सेन्टरको स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आकर्षण बढाउनका साथै उपलब्ध जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर, एम.फिल र विद्यावारिधि गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यलय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्यरत दक्ष जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू अघि बढाइने मन्त्री शर्माले उल्लेख गरिन्।
प्रकाशित: १० असार २०८०, आईतवार
