काठमाडौं ।
सरकारले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्नका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययन गर्ने परामर्शदाता छनोट गरिसकेको छ।
विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि इमिनेज वे प्रालि र ए डट नट आर्किटेक्चर एन आर्किटेक्ट प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी)ले राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न विस्तृत अध्ययनको जिम्मेवारी प्राप्त गरेको हो।
पाँच महिनामा विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी करिब ४५ लाख रुपैयाँमा जेभीले गत माघमा ठेक्का प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी पूर्ण समाधान सहितको प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि विस्तृत अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहसचिव अनिलकुमार दत्तले बताए।
चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटको बुँदा नं. २७८ मा ‘साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिताः एकाइसौं शताब्दीको आवश्यकता भन्ने अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त केन्द्रलाई साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन र डिजिटल फोरेन्सिक अनुसन्धानसम्बन्धी अधिकार प्राप्त निकायको रुपमा विकास गरिनेछ। नेपाल सरकारका विद्युतीय प्रणालीहरुको साइबर सुरक्षा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ।
विस्तृत अध्ययनमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र कहाँ स्थापना गर्ने, कस्तो भवन आवश्यक पर्छ, नयाँ भवन बनाउने कि भएकै भवनमा आवश्यक पूर्वाधार थप गर्ने विषय समेटिने उनले जानकारी दिए।
यस्तै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि कस्ता जनशक्तिको आवश्यक पर्छ। ती जनशक्तिको व्यवस्था कसरी गर्न सकिन्छ। संगठनको संरचना, त्यहाँका पदाधिकारी वा कर्मचारीहरुले गर्ने कामको विवरण पनि अध्ययनमा समेटिनेछ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग भएका व्यवस्थाहरु पनि अध्ययनको क्रममा सुझावको रुपमा पेस गर्नु पर्छ।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र वृहत परियोजना भएकाले यसले समेट्ने सबै व्यवस्था एकै पटक लागु गर्न सम्भव छैन। त्यसैले यसलाई चरणबद्ध रुपमा कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि विस्तृत अध्ययनमा समेटिनुपर्छ।
“राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि नीति नियमको आवश्यक पर्छ। त्यसका लागि कस्तो किसिमको नीति नियम बनाउने भन्ने विषय पनि समावेश गर्नुपर्छ,” उनले भने।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा सरकार, नीति क्षेत्र र व्यक्तिहरुले पनि काम गरिरहेका हुन्छन् उनीहरुको विज्ञतालाई सम्बोधन गर्नका लागि समन्वयन गर्ने निकायबीच कसरी सहकार्य कायम गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि अध्ययनमा समेटिनुपर्नेछ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धि विभिन्न अपराधका घटना हुने गर्छ। ती घटनालाई निश्पक्ष रुपमा अध्ययन तथा सहजिकरण गर्नका लागि फोरेन्सिक ल्याब, नेटवर्क, साइबर सेक्युरिटी लट आदिको आवश्यक पर्छ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धि सचेतना मुलुक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साइबर सुरक्षा सम्बन्धि घटनाको अध्ययन गर्ने, ती घटना समाधान गर्ने लगायत विषय पनि परामर्शताले समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।
उदारणका लागि कुनै संस्था वा कम्पनीमा साइबर आक्रमण भयो भने त्यस सम्बन्धमा कसरी अध्ययन अघि बढाउने भन्ने मापदण्ड पनि अध्ययन रिपोर्टमा समावेश गर्नुपर्ने गरी परामर्शदातालाई जिम्मेवारी दिइएको सहसचिव दत्त बताउँछन्।
राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नका लागि अनुमाति कति खर्च लाग्छ। र केन्द्रलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय पनि अध्ययनमा समेटिनेछ।
परामर्शदाताले तयार गरेको अध्ययन रिपोर्टलाई आधार मानेर मन्त्रालयले सरोकार निकायसँगको छलफलमा यसलाई पूर्णता दिने दत्तले बताए।
प्रकाशित: २८ बैशाख २०८०, बिहीबार
