काठमाडौं ।
युरोपेली आयोगले १९ ओटा अनलाइन सेवाहरूको नाम तोकेको छ जसले ईयूको नयाँ डिजिटल सेवा ऐन अन्तर्गत कडा आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्ने भएको छ।
यसमा दुई खोज इन्जिनहरू गुगल र बिङ्ग, साथै १७ अन्य ठूला अनलाइन प्लेटफर्महरू समावेश छन् जसमा ईयूमा कम्तिमा ४५ मिलियन मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू रहेका छन्।
युरोपियन युनियनले गत मंगलबार, इन्स्टाग्राम, टिकटक र ट्विटर लगायत १९ वटा अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ता संख्या ठूलो भएकोले सामग्रीको लागि कडा नियामक नियमहरूको अधीनमा आउने तोकेको हो।
सो सूचीमा अमेजन, गुगल, मेटा, इन्स्टाग्राम र माइक्रोसफ्टका सेवाहरू पनि समावेश छन् जसका मासिक सक्रिय प्रयोगकर्ताहरू छन्। यसले तिनीहरूलाई डिजिटल सेवा ऐन (डिएसए भनेर चिनिने नयाँ ईयू कानून अन्तर्गतको वर्गमा राख्छ, जसले अगस्टदेखि वार्षिक लेखा परीक्षण र प्रभावकारी रूपमा गलत सूचना र घृणा सामग्रीको प्रतिरोध गर्ने कर्तव्य जस्ता उपायहरू लागू गर्छ।
चार महिनाको अवधिमा, “यी प्लेटफर्महरू र खोज इन्जिनहरूले ‘धेरै ठूला भएकाले हेर्न नसकिने’ जस्तो काम गर्न सक्षम हुनेछैनन्,” ईयूका आन्तरिक बजार आयुक्त थियरी ब्रेटनले एक विज्ञप्तिमा भने। “यो नयाँ सुपरिवेक्षण प्रणालीले फराकिलो र कडा जाल फैलाउने छ र प्लेटफर्मको अनुपालनमा असफलताका सबै बिन्दुहरू समात्नेछ,” उनले थपे।
४५ मिलियनभन्दा बढीको थ्रेसहोल्ड भेट्ने प्लेटफर्महरूमा अमेरिकी अर्बपति इलन मस्कको स्वामित्वमा रहेको ट्विटर पनि समावेश छ भने अल्फाबेटको गुगल सर्च, गुगल म्याप्स, गुगल शपिंग र गुगल प्ले एकाइहरू साथै यसको युट्युब सहायक; र मेटाको फेसबुक र इन्स्टाग्राम रहेका छन्।
अन्यमा माइक्रोसफ्टको लिंक्डइन, एप्पलको आईओएस एप स्टोर, अनलाइन इन्साइक्लोपीडिया विकिपिडिया, मेसेजिङ एप स्न्यापच्याट र क्रिएटिभ इमेज वेबसाइट पिन्टेरेस्ट छन्।
डिएसए अन्तर्गत, तिनीहरूलाई “धेरै ठूलो अनलाइन प्लेटफर्म” (भीएलओपी) वा “धेरै ठूलो अनलाइन खोज इन्जिन” (भीएलओएसई) को रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ। सूचीमा अधिकांश कम्पनीहरू अमेरिकामा आधारित छन्, तर चिनियाँ स्वामित्वमा रहेका प्लेटफर्महरू टिकटक र इ-कमर्स साइट अलिएक्सप्रेस पनि छन्। आयोगले जर्मन अनलाइन फेसन रिटेलर जालान्डोलाई पनि सूचीबद्ध गरेको छ।
डिएसएका उद्देश्यहरूको विस्तृत दायरा छ, जसमा बच्चाहरूलाई राम्रोसँग सुरक्षा गर्न प्लेटफर्महरू बलियो बनाउने, डिजिटल सेवाहरू वरपर पारदर्शितालाई सुदृढ पार्ने, असुरक्षित वस्तुहरूको अनलाइन बिक्रीलाई निषेध गर्ने र ईयूमा अनलाइन हुँदा प्रयोगकर्ताहरूलाई अझ बढी छनोट गर्न अनुमति दिने जस्ता उद्देश्यहरू छन्।
नियमहरूले ईयूलाई प्लेटफर्महरूको वार्षिक विश्वव्यापी बिक्रीको ६ प्रतिशतसम्म जरिवाना लगाउन अनुमति दिन्छ।
प्रकाशित: १४ बैशाख २०८०, बिहीबार
