काठमाडौं ।
मोबाइल अपरेटर स्मार्ट टेलिकम प्रालिले नविकरण दस्तुर नतिरेपछि कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द भएको छ। कम्पनीले लामो समयदेखि सरकारलाई लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिबानालगायत तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि कम्पनीको लाइसेन्स रद्द भएको हो।
कम्पनीको अनुमति पत्र रद्द हुने संकेत पाएसँगै कम्पनी अदालत गएको छ।
यसअघि पटक पटक कम्पनीले अनुमति पत्र नविकरण गरिदिन र बाँकी बक्यौता तथा रकम तिर्ने समय दिन भन्दै निवेदन दिएको थियो। तर उक्त निवेदनको जवाफमा नियामकले रकम नतिरेसम्म अनुमति पत्र नविकरण नहुने जानकारी दिएको थियो।
यसैले स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नविकरण नगरिएको भन्दै स्वतः रद्द हुनुभन्दा अगाडि नै अदालत पुगेको छ। कम्पनीले आफ्नो लाइसेन्स बचाउन पुनरावेदन अदालत पाटन गएको हो।
स्मार्टले यसको लागि २०७९ चैत ३० गते नै पुनरावेदन अदालतमा सरकारका विरुद्ध रिट दायर गरेको छ।
उक्त रिटमा स्मार्ट टेलिकमका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त रामनाथ वन्ठा थारुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चार तथा सूचना प्रविध मन्त्रालय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसमेतलाई विपक्षी बनाएका छन्।
सो रिटको सुनुवाई आज उच्च अदालतका न्यायाधिश दिपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासमा तोकिएको छ।
कम्पनीको लाइसेन्सको म्याद २०८० बैशाख २ गतेसम्म मात्र थियो। सो अवधिभित्र स्मार्टले लाइसेन्स रिन्यूका लागि दस्तुरसहित निवेदन दिनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। तर कम्पनीले रिन्यूको लागि रकम तिर्ने अवधि थप गरिदिन भन्दै निवेदन दिएको थियो।
कम्पनीले देशभर मोबाइल सेवा संचालनको लागि २०७० बैशाख २ गते आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमति पत्र लिएको थियो।
उक्त अवधिबाट कम्पनीले १० वर्षमा नविकरण गर्नुपर्ने लाइसेन्सको लागि कानूनअनुसार बैशाख १ गतेभित्रै रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ।
यसको लागि चैत ३० गतेपनि स्मार्ट टेलिकमलाई रकम र नविकरण दस्तुर तिर्न भनेर पत्र पठाईएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
यो पनि हेर्नुस्-
स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स अवधि आजदेखि सकियो, तिर्ला त अर्बौं सरकारी बाँकी बक्यौता रकम
उता कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएसँगै प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई आफू मातहत ल्याउन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ।
पढ्न सिफारिस-
गुणस्तर नभएको र कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयारै नगरी नेपाल टेलिकमको फोरजीको भुक्तानी, हतारमा पुँजीकरण
प्रकाशित: ४ बैशाख २०८०, सोमबार
