काठमाडौं ।
सरकारले अनलाइनमा वा इन्टरनेटमार्फत प्रकाशित वा प्रशारण हुने कन्टेन्ट अर्थात कुनैपनि किसिमका समाचार वा अनलाइन सामग्रीहरुमा समेत रोक लगाउन सक्ने कानून ल्याउने भएको छ।
सरकारले ल्याउन लागेको ‘दूरसञ्चार ऐन २०७९’ को मस्यौदाअनुसार अब कन्टेन्ट मनिटरिङ्गको जिम्मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत सिधै सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएको छ।
उक्त विद्येयकको परिच्छेद ४ को दफा २१मा नेपाल सरकारको विशेषाधिकारअन्तगत देशभित्र सरकारले दूरसञ्चार सेवा तथा प्रणालीको नियन्त्रण गर्ने प्रावधान तोकिएको छ।
जसमा संकटकालिन अवस्थामा परी दूरसञ्चार प्रणाली प्रयोग गरी हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको आदान-प्रदानमा रोक लगाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएमा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले जडान गरेको सञ्चालन गरेको वा रेखदेख गरिरहेको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणालीलाई अस्थायी तवरमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिने प्रावधान राखिएको छ।
यस बाहेक उपदफा (१)(ख) मा राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक नीति, नैतिकता, सद्भाव, सदाचार र सुरक्षाको प्रतिकूल हुने सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्यको आदान प्रदानमा रोक लगाउन आदेश दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
तर ऐनमा कस्तो सूचना, खबर तथा श्रव्यदृष्य, विषय वा सामग्रीहरु राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, सार्वजनिक नीति, नैतिकता, सद्भाव, सदाचार र सुरक्षाको प्रतिकूल हुनेछन भन्ने स्पष्ट व्याख्या गरिएको छैन्।
ऐनमा नै उपरोक्त तोकिए बमोजिमको अवस्था समाप्त भएपछि नेपाल सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको वा रोक लगाईएको दूरसञ्चार लाइन र दूरसञ्चार प्रणाली सम्बन्धित अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई फिर्ता दिनुपर्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ।
यसअघि पनि सरकारले कन्टेन्ट अनुगमन र नियमन गर्नेगरी कन्टेन्ट फिल्टरिङ्ग तथा मनिटरिङ्गको विषय साइबर सुरक्षा नीतिमा उल्लेख गरेसँगै विरोध भएको थियो।
हाल नेपालमा सामाजिक संजालहरुमा हुने कन्टेन्ट मनिटरिङ्गको कार्य गर्ने कुनै प्रावधान छैन् भने दर्ता भएका मिडियाहरुको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले गर्दै आएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणले कानून नै नभएको भन्दै आफूले कन्टेन्ट मनिटरिङ्ग नगर्ने बताईरहेको समयमा सरकारले भने दूरसञ्चार ऐनमार्फत नै कन्टेन्ट मनिटरिङ्ग तथा फिल्टरिङ्गको प्रावधान ल्याउन लागेको देखिन्छ।
प्रकाशित: १० चैत्र २०७९, शुक्रबार
