सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा भएको ह्याकिङ्ग र कमजोरी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

काठमाडौं ।

सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याहरुको बारेमा छानबिन गर्नका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।यसअघि पटक पटक समस्या देखिने र ह्याक हुने गरेको सन्दर्भमा उचित सुझाब दिने र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी समिति गठन गरिएको हो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रयोगमा रहेका सूचना प्रविधि प्रणालीहरूमा समयसमयमा देखापरेका समस्या समाधान गर्न तथा भावी दिनमा समेत देखा पर्नसक्ने जोखिमको पूर्वानुमान गरी न्यून गर्ने उपाय अवलम्बन गर्ने कार्यमा अग्रेसरता लिँदै आएको उल्लेख गरेको छ।

यसै सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ फागुन १५ को बैठकले गरेको निर्णयअनुसार नेपाल सरकारका सबै निकायका तथ्याङ्क एवम् सूचना प्रविधि प्रणालीको चौविसै घण्टा निगरानी समेत गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने र सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा आएको समस्याका कारण र भएका कमीकमजोरीहरुका बारेमा छानविन गरी अबका दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न देहायबमोजिमको उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ।

उच्चस्तरीय समितिको संयोजकमा जुद्ध बहादुर गुरुङ रहेका छन भने सदस्यहरुमा बाबुराम दवाडी, सरोज लामिछाने, मोना न्याछो, प्रकाश रायमाझी, विजय गौतम सदस्य रहेका छन्। यी सबैलाई विषय विज्ञको रुपमा राखिएको छ।

यसका साथै नेपाल प्रहरी सम्बन्धित विषय हेर्ने विज्ञ, नेपाली सेनाको सम्वन्धित विषय हेर्ने विज्ञसहित सञ्चार मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत समितिमा रहेका छन्।

उल्लेखित समितिलाई एकीकृत डाटा केन्द्रमा देखिएका समस्या, समस्या आउनुका कारण, देखिएका कमीकमजोरी र समस्या समाधानका लागि भए गरेका कार्यको विस्तृत छानविन गर्ने, उक्त केन्द्रमा रहेका प्रविधि, प्रणाली र व्यवस्थापनको अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्ने, भविष्यमा समस्या आउन नदिन नीतिगत, कानुनी र संरचनागतका साथै प्राविधिक, मानवीय र व्यवस्थापकीय सुधारका उपाय पहिचान गर्ने र कार्य शुरु गरेको ३० (तीस) कार्यदिन भित्र कार्यान्वयन कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु तोकिएको छ।

उच्चस्तरीय समितिले फागुन १८ गतेदेखि नै मन्त्रालयका मन्त्री रेखा शर्मा, सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरुसँग प्रारम्भिक छलफल गरी कार्यप्रारम्भ गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उक्त समितिले छानविन गरी सुझाएका उपायहरुको अवलम्बनपश्चात सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रबाट प्रवाह हुने सेवा सुरक्षित, निरन्तर र भरपर्दो हुनुको साथै यसमा भएका कमीकमजोरी सच्याउन सकिने मन्त्रालयको भनाई छ।