इन्टरनेटको तार काट्ने वा सेवा अवरुद्ध कार्य नगर्न विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं ।

उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध परेको मुद्दामा आज सुनुवाई गर्दै तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)ले विद्युत प्राधिकरणसहित उर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय सिंहदरवार काठमाडौं समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको मुद्दामा सुनुवाई गर्दै अदालतले अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश दिपेन्द्र बहादुर बमको इजलासले निषेधाज्ञायुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा सुनुवाई गर्दै निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सो प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले वाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीलाई आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।

“यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेको देखिंदा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७९।११।१६ गतेको पेशी तोक्नू । साथै सो अवधि सम्म विपक्षी नेपाल विद्युत प्राधिकारणद्वारा प्रकाशित मिति २०७९।०८।०६ को सूचना बमोजिम निवेदकहरुवाट दिइदै आएको इन्टरनेट सेवाको तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू।” अदालतको आदेशमा भनिएको छ।

उक्त मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु अन्जन धिताल, जयलाल भण्डारी, किरण पौडेल र अशाङ्कन वहादुर मल्लले बहस गरेका थिए।