काठमाडौं ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ८ ओटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको अनुमतपत्र स्वतः खारेज भएको जनाएको छ।
स्वतः खारेजीमा परेका मध्ये दुई ओटा सेवा प्रदायक कम्पनीहरु प्रभु ग्रुप अन्तरगतका रहेका छन्।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणबाट इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका देशभरका ८ संस्थाहरुले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि नियमानुसार निवेदन पेस नगरेपछि स्वतः खारेजीमा परेका हुन्।
टेक्नोलोजीखबरले पाएको तथ्यांकअनुसार यसरी खारेजीमा पर्ने सेवा प्रदायकहरुमा केसीएन नेट प्रालि (फि.ज.१-११४), मनकामना नेटवर्क कम्युनिकेसन प्रालि (फि.ज.१-११५), महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालि (फि.ज.१-११९), सुर्खेत केबल नेट टिभी प्रालि (फि.ज.१-१२०), प्रभु डिजिटल प्रालि(फि.ज.१-१२१), एल.एन.टी इन्फोटेक प्रालि (फि.ज.१-१२२), गलकोट लिंक प्रालि (फि.ज.१-१२४) तथा एस्किना केबल नेटवर्क प्रालि (फि.ज.१-१२५) रहेका छन्।
यी सबै सेवा प्रदायकहरुले समयमा नै अनुमति पत्र नविकरण नगराएपछि खारेजीमा परेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुले प्रत्येक ५ वर्षमा नविकरण गराउनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ। त्यसरी समयभित्र नविकरण गर्नका लागि कम्पनीहरुले दूरसञ्चार ऐन, २०५३अनुसार नियामक निकायमा आवेदन दिनुपर्दछ।
तर कम्पनीहरुले नविकरणका लागि आवेदन नै नदिएपछि उक्त अनुमतिपत्र दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम स्वतः खारेज भएको हो।
इन्टरनेट (इ–मेल सहित) सेवा सञ्चालन गरे बापत नियमानुसार तिर्न/बुझाउन कुनै दस्तुर देखिएमा उक्त रकम तिर्नु/बुझाउनु समेत जानकारी गराइन्छ। अन्यथा उपरोक्त बाँकी बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानूनअनुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ,” प्राधिकरणले भनेको छ, “अन्यथा उपरोक्त बाँकी बक्यौता रकम सरकारी बाँकी सरह प्रचलित कानून अनुसार असुल उपर गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ।”
प्रभु डिजिटल र महाकाली डिजिटल बारेमा
यस मध्येको प्रभु डिजिटल र महाकाली डिजिटल प्रभु समूहअन्तरगतका सेवा प्रदायक कम्पनीहरु हुन्।
प्रभु ग्रुपले नेपालमा प्रभु बैंकसहित वित्तीय क्षेत्रमा तथा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएको छ।
प्रभु समूहको लगानी रहेको प्रभु डिजिटल यसअघि २०७७ असोजमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक कम्पनी भएको थियो।
प्रभु ग्रुप अन्तरगतको कम्पनीले २०७४ साल कात्तिक ७ गतेदेखि अनुमतिपत्र लिई इन्टरनेट सेवा संचालन गरिरहेको थियो।
सरकारले ५ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि पूँजी भएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले पब्लिक लिमिटेडमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कानून ल्याएसँगै कम्पनी पब्लिक बनेको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
इन्टरनेट सेवा प्रदायक प्रभु डिजिटल अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिवर्तन
तर उक्त कम्पनी पछि डिशहोमसँग मर्जमा जाने भएसँगै कम्पनीले छुट्टै सेवा दिन बन्द गरेको थियो। प्रभु डिजिटलले टिभी समेत संचालन गर्दै आएको थियो।
सम्बन्धित समाचार-
डिशहोम र प्रभु टिभीबिच मर्जरको योजना, डिशहोमको शेयर निष्काशनपछि मात्र मर्ज हुने
यसका साथै प्रभु ग्रुपअन्तरगतकै महाकाली डिजिटलको समेत अनुमतिपत्र स्वतः खारेज भएको छ। महाकालीमार्फत प्रभु ग्रुपले इन्टरनेट सेवा क्षेत्रमा कदम चालेको थियो।
खारेजीमा परेका प्रभुका दुबै कम्पनीहरु २०७५ चैतमा विवादमा परेका थिए। उक्त समयमा सरकारले हचुवाको भरमा दुबै सेवा प्रदायकहरुलाई फ्रिक्वेन्सी दिएको विषय विवादित भएको थियो।
त्यसबेला डिजिटल टेरेस्टेरियल टेलिभिजन ब्रोडकास्टिङ (डीटीटीबी) मा आधारित प्रशारण इजाजत संस्था प्रभु डिटिजल प्रालिलाई हचुवाको भरमा ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी दिएको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान)ले विरोध गरेको थियो।
प्रभुको निवेदनमा सरकारले कुल १८४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको थियो।
सो कम्पनीलाई ५३४ देखि ६१८ मेगाहर्ज ब्याण्डमा ४० मेगाहर्ज, एम टिभी नेटवर्क प्रालिलाई २० मेगाहर्ज, महाकाली डिजिटल नेटवर्क प्रालिलाई ४० मेगाहर्ज, प्रभु नेटवर्क प्रालिलाई ४० मेगाहर्ज तथा लिलाभिर नेटवर्क प्रालिले ४० मेगाहर्ज पाएका थिए। तर उक्त निर्णय विरोधपछि लागू हुन सकेको थिएन्।
सम्बन्धित समाचार-
आइस्पानद्धारा दूरसंचार प्राधिकरण घेराउ, बिना प्रतिस्पर्धा फ्रिक्वेन्सी दिएको आरोप
तर हाल दुबै कम्पनीहरुको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भएको छ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७९, सोमबार
